By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 14, 2026
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने परिसीमन के मुद्दे को लेकर शनिवार को मोदी सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि अगर परिसीमन से संबंधित विधेयक पारित हो गया तो संभव है कि 2029 का लोकसभा चुनाव देश का आखिरी चुनाव साबित हो। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र, न्यायपालिका, जांच एजेंसियों और निर्वाचन आयोग पर दबाव की स्थिति गंभीर चिंता का विषय है। गहलोत ने शनिवार को यहां बाल दिवस पर आयोजित नेहरू मेमोरियल यूथ फेस्टिवल-2026 में कहा कि देश के मौजूदा हालात में जवाहरलाल नेहरू के विचारों और उनकी बौद्धिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की आवश्यकता है।
उनका कहना था, ‘‘नेहरू ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान करीब दस वर्ष जेल में बिताए और इसी दौरान डिस्कवरी ऑफ इंडिया , ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री तथा अपनी आत्मकथा जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखीं। नेहरू विचारक, लेखक और दूरदृष्टा थे तथा उनके सपनों का भारत आज भी देश को मजबूती प्रदान कर रहा है।’’ राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू ने बड़े बांधों, औद्योगिक इकाइयों, इस्पात संयंत्रों और एम्स, आईआईटी तथा आईसीसीआर जैसी संस्थाओं की स्थापना कर देश की मजबूत नींव रखी। नई पीढ़ी को उनके योगदान और स्वतंत्रता आंदोलन के दौर को समझना चाहिए।
गहलोत ने आरोप लगाया कि आज लोकतंत्र खतरे में है और न्यायपालिका, जांच एजेंसियों तथा निर्वाचन आयोग पर दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और बौद्धिक जगत में इन मुद्दों पर लगातार चर्चा हो रही है। नई पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वह सच्चाई की तह तक जाए और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए आगे आए।
परिसीमन के मुद्दे पर गहलोत ने दावा किया, ‘‘यह विधेयक रुक गया है। (यदि) यह पारित हो गया तो हो सकता है कि 2029 का चुनाव अंतिम चुनाव हो।’’ उन्होंने असम और राजस्थान का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि वार्डों के पुनर्गठन में राजनीतिक लाभ के लिए सीटों का स्वरूप बदला गया। कांग्रेस नेता ने कहा कि राजस्थान में चार कांग्रेस समर्थित वार्डों को मिलाकर एक बड़ा वार्ड बना दिया गया, जबकि भाजपा समर्थित एक वार्ड को तीन हिस्सों में बांट दिया गया।
इससे चुनावी समीकरण प्रभावित हुए। गहलोत ने केंद्र सरकार पर चुनावी वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि काला धन वापस लाने, किसानों की आय दोगुनी करने, दो करोड़ रोजगार देने और आमदनी बढ़ाने जैसे वादों पर चर्चा नहीं हो रही है। उन्होंने संप्रग सरकार के कार्यकाल की महत्वपूर्ण योजनाओं का भी उल्लेख किया, जिनमें सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सुरक्षा और मनरेगा जैसी योजनाएं शामिल हैं।