ऑस्ट्रेलियाई संसदीय समिति की भारत के साथ व्यापार समझौते को मंजूरी की सिफारिश

आस्ट्रेलिया में संधियों से जुड़ी संसदीय समिति ने सरकार से भारत के साथ व्यापार समझौते को मंजूरी देने की सिफारिश की है। इस पर इस साल दो अप्रैल को हस्ताक्षर किए गए थे। भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (एआई-ईसीटीए) को लागू करने से पहले ऑस्ट्रेलियाई संसद द्वारा मंजूरी की आवश्यकता है। भारत में इस तरह के समझौतों को केंद्रीय मंत्रिमंडल मंजूरी देता है। ऑस्ट्रेलियाई संसद की तरफ से शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘समझौतों पर संयुक्त स्थायी समिति ने ऑस्ट्रेलिया सरकार को एआई-ईसीटीए की पुष्टि करने की सिफारिश की है।’’

समिति के चेयरमैन जोश विल्सन एमपी ने कहा कि भारत के साथ समझौते को जल्द मंजूरी मिलने से आगे व्यापार, बाजार पहुंच, निवेश और नियमन का मार्ग प्रशस्त होगा जिसके लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। समिति ने हालांकि, परामर्श की सीमा और गुणवत्ता, वार्ता की पारदर्शिता और व्यापार समझौतों के स्वतंत्र मॉडलिंग और विश्लेषण की कमी के बारे में चिंता व्यक्त की है। समझौते के तहत, ऑस्ट्रेलिया लगभग 96.4 प्रतिशत निर्यात (मूल्य के आधार पर) के लिए भारत को शून्य सीमा शुल्क पहुंच की पेशकश कर रहा है। इसमें कई उत्पाद ऐसे हैं जिस पर वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में चार से पांच प्रतिशत का सीमा शुल्क लगता है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8.3 अरब डॉलर का माल निर्यात तथा 16.75 अरब डॉलर का आयात किया था।