नयी दिल्ली। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने शुक्रवार को कहा है कि संसद में विधेयक लाकर अयोध्या में जमीन विवाद को शीघ्र सुलझाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि उसके द्वारा गठित एक उपयुक्त पीठ राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि मालिकाना विवाद मामले की सुनवाई की तारीख तय करने के लिए 10 जनवरी को आदेश देगी। विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने केंद्र को अपना कार्यकाल खत्म होने के पहले कानून लाने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि बेहतर होता कि राम जन्मभूमि मामले में अपील पर सुनवाई कर रही पीठ का गठन पहले हो जाता। कुमार ने कहा, ‘‘देखते हैं कि नयी पीठ मामले पर, खासकर रोजाना की सुनवाई और अपीलों के शीघ्र निपटारे के अनुरोध पर क्या रूख अपनाती है।’’
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उन्होंने कहा, ‘‘विहिप का दृढ़ विचार है कि संसद में कानून से विवाद का निपटारा हो जाएगा और हम कार्यकाल खत्म होने के पहले केंद्र सरकार से ऐसे कानून लाने का अनुरोध करते हैं।’’ प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस के कौल की पीठ ने आज कहा, ‘‘एक उपयुक्त पीठ मामले की सुनवाई की तारीख तय करने के लिए 10 जनवरी को आगे के आदेश देगी।’’