By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 19, 2022
महबूबा ने ट्विटर पर लिखा, ‘‘एफएटी संचालित विद्यालयों पर पाबंदी का यह कदम जम्मू-कश्मीर के लोगों के भविष्य को ‘कुचलने’ के लिए उन पर किया गया ‘एक और अत्याचार’ है। भूमि स्वामित्व, संसाधनों एवं नौकरियों के बाद अब आखिरी ‘निशाना’ शिक्षा है। मुझे यकीन है कि कश्मीरी निश्चित ही इससे उबरेंगे और अपने बच्चों को परेशानी नहीं होने देंगे।’’ स्कूल शिक्षा सचिव द्वारा जारी आदेश में विभिन्न जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को एफएटी संचालित विद्यालयों को जिला प्रशासन के साथ परामर्श के बाद 15 दिनों के भीतर सील करने को कहा गया है।
आदेश में यह भी कहा गया है कि इन प्रतिबंधित विद्यालयों के विद्यार्थी वर्तमान सत्र के लिए नजदीकी सरकारी विद्यालयों में दाखिला ले सकेंगे। यह कदम जम्मू-कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी की जांच केआधार पर उठाया गया है। एजेंसी ने इन विद्यालयों पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के अलावा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है।