By अभिनय आकाश | Sep 04, 2025
नेपाल सरकार ने गुरुवार को बिना पंजीकरण के चलने वाले 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रोक लगाने का फैसला किया। बैठक में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग, मंत्रालय के अधिकारी, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण के प्रतिनिधि, दूरसंचार ऑपरेटर और इंटरनेट सेवा प्रदाता शामिल हुए और यह फैसला लिया गया। मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, सभी अपंजीकृत प्लेटफॉर्म्स पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। मंत्रालय ने संबंधित कंपनियों को पत्र जारी करना शुरू कर दिया है। सरकार ने अनिवार्य पंजीकरण के लिए सात दिनों की समय सीमा तय की थी, जो बुधवार आधी रात को समाप्त हो गई।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध पूरे देश में लागू होगा और नेपाल में संचालित होने वाले किसी भी अपंजीकृत प्लेटफॉर्म पर भी यही प्रतिबंध लगाया जाएगा। सरकार ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि पंजीकरण पूरा होने के बाद, राष्ट्रीय नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए, प्लेटफॉर्म फिर से अपना काम शुरू कर सकते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायालय की अवमानना के एक मामले (केस संख्या 080-8-0012) में नेपाल सरकार के नाम एक निर्देशात्मक आदेश जारी किया है, जिसमें घरेलू या विदेशी मूल के ऑनलाइन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को संचालन से पहले संबंधित अधिकारियों के साथ अनिवार्य रूप से सूचीबद्ध करने और अवांछित सामग्री का मूल्यांकन और निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। नेपाल सरकार (मंत्रिपरिषद) के दिनांक 2082.05.09 के निर्णय के अनुसार, उक्त आदेश के कार्यान्वयन के लिए, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 2082.05.12 को एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की है, जिसमें 'सोशल मीडिया के उपयोग को विनियमित करने के निर्देश, 2080' के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सूचीबद्ध करने के लिए सात (7) दिनों की समय सीमा दी गई है। सभी हितधारकों को सूचित किया जाता है कि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण को नेपाल के भीतर उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निष्क्रिय करने का निर्देश दिया गया है, जिन्होंने निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सूचीबद्ध होने के लिए मंत्रालय से संपर्क नहीं किया है।