By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 25, 2019
मुंबई। सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से संपत्तियों की खरीद के लिए आंशिक ऋण गारंटी से सिर्फ लघु अवधि में ही वित्तपोषण का दबाव कम किया जा सकेगा। एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है। सरकार ने बजट में कहा था कि चालू वित्त वर्ष में वित्तीय रूप से मजबूत एनबीएफसी की 1,000 अरब रुपये तक की ऊंची रेटिंग वाली एकजुट संपत्तियों की खरीद के लिए वह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को एकबारगी छह महीने की आंशिक ऋण गारंटी उपलब्ध कराएगी। यह ऋण गारंटी बैंकों को उनके पहले 10 प्रतिशत तक के नुकसान के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।
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रेटिंग एजेंसी फिच की बृहस्पतिवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस कदम के तहत हालांकि लंबी अवधि की एनबीएफसी के दबाव वाली रीयल एस्टेट संपत्तियों में निवेश को लेकर निवेशकों की चिंता को दूर नहीं किया गया है। एजेंसी ने कहा कि यह गारंटी विशिष्ट प्रकार के नुकसान को कवर करने की दृष्टि से पर्याप्त है। सरकार एक हजार अरब रुपये तक के लिए कवर उपलब्ध कराएगी। हमारा अनुमान है कि इससे उनकी करीब छह माह की नकदी की जरूरत को पूरा किया जा सकेगा। इसमें कहा गया है कि यह प्रावधान सिर्फ वित्तीय रूप से मजबूत एनबीएफसी के लिए है। इसका आशय है कि नकदी की जरूरत वाली कमजोर इकाइयों को खुद अपना बचाव करना होगा।