By अभिनय आकाश | Aug 20, 2025
कर्नाटक मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए आंतरिक आरक्षण को मंज़ूरी दे दी। न्यायमूर्ति एचएन नागमोहन दास आयोग की सिफारिशों के आधार पर 17 प्रतिशत कोटे को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार, एससी (दक्षिणपंथी) और एससी (वामपंथी) समूहों को 6-6 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, जबकि लम्बानी, भोवी, कोरमा, कोरचा जैसे 'स्पृश्य' दलित समुदायों के साथ-साथ अति पिछड़े और खानाबदोश समुदायों को 5 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इसमें एससी श्रेणी की 101 जातियाँ शामिल हैं। यह निर्णय कैबिनेट की एक विशेष बैठक के बाद लिया गया, जिसमें आयोग की 1,766 पृष्ठों की रिपोर्ट पर चर्चा की गई। 4 अगस्त को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को सौंपी गई इस रिपोर्ट में मूल रूप से पाँच श्रेणियों में विभाजन का सुझाव दिया गया था, लेकिन कैबिनेट ने इसे घटाकर तीन श्रेणियों में कर दिया।
यह घटनाक्रम सर्वोच्च न्यायालय के अगस्त 2022 के उस फैसले के बाद हुआ है जिसमें राज्यों को आरक्षण लाभों के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण करने की अनुमति दी गई थी। कर्नाटक ने पिछले साल नवंबर में अनुभवजन्य आँकड़े एकत्र करने और एक आंतरिक कोटा प्रणाली तैयार करने के लिए आयोग का गठन किया था।