Tamil Nadu में 2026 चुनाव से पहले Big Debate: Karti Chidambaram का जनता से 'Clean Governance' का वादा

By अंकित सिंह | Jan 02, 2026

कांग्रेस सांसद कार्ति पी चिदंबरम ने शुक्रवार को 2026 के लिए शासन संबंधी प्राथमिकताओं की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए दैनिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए पुलिस गश्त बढ़ाने और नागरिक बुनियादी ढांचे में सुधार करने का आह्वान किया। X पर एक पोस्ट में कार्ति पी चिदंबरम ने कहा कि 2026 में सार्वजनिक शासन के परिप्रेक्ष्य से तमिलनाडु के लिए मेरी ये इच्छाएं हैं: (संकेत: संपूर्ण नहीं)। सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए पुलिस गश्त और जांच में वृद्धि। कचरा निपटान में सुधार और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था। स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए सड़कों पर आवारा कुत्तों और मवेशियों की संख्या में कमी।

 

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चिदंबरम ने आगे कहा कि घातक सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए कदम। सुगम और आरामदायक परिवहन सुनिश्चित करने के लिए गड्ढे रहित सड़कें। तमिलनाडु में अप्रैल-मई 2026 में विधानसभा के सभी 234 सदस्यों के चुनाव होने की उम्मीद है। इससे पहले, पूर्व एआईएडीएमके नेता और तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की करीबी रहीं शशिकला नटराजन ने सत्तारूढ़ डीएमके पर तीखा हमला करते हुए दावा किया कि राज्य में वंशवादी शासन जल्द ही समाप्त हो जाएगा और उसकी जगह एक जनता की सरकार आएगी।


प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, शशिकला ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु में डीएमके के सत्ता में आने के बाद से राज्य में अपराध की घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है। तिरुट्टानी से सामने आए हालिया हमले के मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष तमिलनाडु में चल रही वंशवादी शासन व्यवस्था का अंत होगा और जन सरकार का उदय होगा। डीएमके सरकार के सत्ता में आने के बाद से तिरुत्तानी हमले जैसी कई आपराधिक घटनाएं घटित हुई हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, जो पुलिस विभाग के प्रभारी हैं, ने अभी तक इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यह उनकी शासन क्षमता की कमी को दर्शाता है।

 

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इससे पहले, एआईएडीएमके नेता आरबी उदय कुमार ने डीएमके सरकार पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया था कि उनके शासनकाल में राज्य में शासन व्यवस्था के स्तर में भारी गिरावट आई है। डीएमके सरकार की आलोचना करते हुए कुमार ने कहा, "डीएमके शासन में संपत्ति कर, बिजली शुल्क, पानी और कचरा कर अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ा दिए गए हैं।"

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