By अभिनय आकाश | Feb 19, 2025
लोकायुक्त पुलिस ने कहा कि एमयूडीए मामले में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, उनकी पत्नी और अन्य के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। लोकायुता पुलिस द्वारा यह स्वीकारोक्ति एजेंसी द्वारा जांच के लिए बेंगलुरु स्थित अपने मुख्यालय को अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लगभग एक सप्ताह बाद आई है। यह रिपोर्ट सीएम सिद्धारमैया और उनके परिवार से जुड़े मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) साइट आवंटन मामले की 138 दिनों की व्यापक जांच के बाद प्रस्तुत की गई थी।
विशेष अदालत ने पिछले साल 27 सितंबर को सिद्धारमैया और तीन अन्य के खिलाफ एफआईआर का निर्देश दिया था, जो कि राज्यपाल थावर चंद गहलोत द्वारा सिद्धारमैया की जांच की अनुमति देने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा की याचिका पर आधारित थी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्यपाल के फैसले को बरकरार रखा। जांच में आईपीसी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम और कर्नाटक भूमि कब्जा निषेध अधिनियम के तहत कथित उल्लंघन शामिल हैं।