By अंकित सिंह | Nov 07, 2025
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में विपक्षी महागठबंधन पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि 'जंगल राज' वालों के पास वो सब कुछ है जो राज्य में निवेश और नौकरियों को खतरे में डालता है। औरंगाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार की जनता 'कट्टा सरकार' नहीं चाहती। मोदी ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी वाले सत्ता के लिए किसी को भी धोखा दे सकते हैं। औरंगाबाद इसका सबसे बड़ा साक्षी है। यहां जो कुछ हुआ, उसे पूरा बिहार देख चुका है।
मोदी ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष का आरजेडी ने अपमान किया। आरजेडी ने कांग्रेस को वही सीटें दीं, जिन्हें वो पिछले 35–40 वर्षों से जीत नहीं पाई है। आरजेडी ने कांग्रेस के कनपटी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी छीन ली। जो लोग अपने साथियों को धोखा दे सकते हैं, क्या वो बिहार की जनता के सगे हो सकते हैं? उन्होंने कहा कि मोदी ने कहा था, राम मंदिर बनेगा, और डंके की चोट पर राम मंदिर बन गया। मोदी ने वादा किया था, अनुच्छेद 370 की दीवार गिरेगी, और अनुच्छेद 370 हट गया। मोदी ने बिहार की इसी धरती से कहा था कि पहलगाम हमले का बदला लिया जाएगा, और फिर देश ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को तबाह होते हुए देखा।
बिहार के दक्षिण में स्थित औरंगाबाद ज़िला उन 20 ज़िलों में से एक है जहाँ राज्य विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतदान होना है। इस ज़िले में छह विधानसभा क्षेत्र हैं: गोह, ओबरा, नबीनगर, कुटुम्बा (सु), औरंगाबाद और रफ़ीगंज। औरंगाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "यहाँ तक कि कांग्रेस को भी उनके (राजद) वादों पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस राजद के घोषणापत्र की बात तक नहीं करती। बिहार ने राजद के झूठ के पुलिंदे को भी नकार दिया है।"
महागठबंधन में कथित दरार को लेकर अटकलें तेज़ हैं। हालाँकि कांग्रेस सहित गठबंधन के सभी सहयोगी दलों ने ऐसे दावों का खंडन किया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने पहले दावा किया था कि चुनाव की तैयारियों के दौरान बातचीत के दौर में कांग्रेस की आपत्तियों के बावजूद राजद ने "जबरन" कांग्रेस से मुख्यमंत्री पद छीन लिया। पीएम मोदी ने कहा, "बिहार के मतदाता नरेंद्र-नीतीश के ट्रैक रिकॉर्ड पर भरोसा करते हैं और हमारे मजबूत इरादों का समर्थन करते हैं। पहले चरण के मतदान से यह पुष्टि हो गई है, 'फिर एक बार, एनडीए सरकार...बिहार में फिर से सुशासन सरकार।"