By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 14, 2026
बिहार पुलिस ने राज्य के सभी 38 जिलों में 1.09 लाख ‘म्यूल’ बैंक खातों की पहचान की है और ऐसे खातों की सबसे अधिक संख्या पटना में दर्ज की गई है। ‘म्यूल’ बैंक खाता ऐसा वैध बैंक खाता होता है, जिसका इस्तेमाल अपराधी अवैध रूप से हासिल किए गए पैसे को प्राप्त करने, छिपाने और उसका अवैध लेन-देन करने के लिए करते हैं। राज्य पुलिस के ‘साइबर प्रहार 5.0’ अभियान के तहत इन 1.09 लाख म्यूल बैंक खातों की पहचान की गई।
इस अभियान का उद्देश्य ऐसे बैंक खातों के नेटवर्क पर कार्रवाई करना था। बिहार पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए गए सितंबर और अक्टूबर 2026 के आंकड़ों के अनुसार, पटना जिले में सबसे अधिक 14,644 म्यूल बैंक खाते मिले। इसके बाद गयाजी में 6,172, पूर्वी चंपारण में 4,414, मुजफ्फरपुर में 4,244, भागलपुर में 4,197 और नालंदा में 4,146 ऐसे खातों की पहचान की गई।
पश्चिमी चंपारण (3,945), सीवान (3,859), रोहतास (3,153), भोजपुर (3,144) और पूर्णिया (2,813) उन अन्य जिलों में शामिल हैं, जहां ऐसे खातों की संख्या काफी अधिक रही। वहीं, सबसे कम 427 म्यूल बैंक खाते शिवहर में मिले। इसके बाद शेखपुरा में 813, लखीसराय में 1,009, कैमूर में 1,222 और खगड़िया में 1,330 ऐसे खातों की पहचान की गई।
पुलिस की रिपोर्ट में ऐसे 7,728 बैंक खातों का भी जिक्र किया गया है, जिनके खिलाफ राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर दो या इससे अधिक शिकायतें दर्ज की गई थीं। इस श्रेणी में भी पटना सबसे आगे रहा, जहां ऐसे 1,111 खाते मिले। इसके बाद गयाजी में 437, नालंदा में 360, भागलपुर में 314 और पूर्वी चंपारण में 278 ऐसे खाते दर्ज किए गए।
बिहार में इन मामलों से जुड़ी विवादित धोखाधड़ी की कुल रकम 72.53 करोड़ रुपये रही। इसमें सबसे अधिक करीब 13.81 करोड़ रुपये की रकम पटना से जुड़ी थी। इसके बाद सीवान में 3.83 करोड़ रुपये, भागलपुर में 2.58 करोड़ रुपये और मुजफ्फरपुर में 3.31 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की रकम सामने आई।
इसके अलावा, दो महीने के एनसीआरपी आंकड़ों के अनुसार, बिहार में साइबर अपराध से जुड़ी 47,659 शिकायतें दर्ज की गईं। इन मामलों में 121.26 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी वाले लेनदेन हुए। इसमें से 36.94 करोड़ रुपये की रकम पर रोक लगा दी गई, जबकि पीड़ितों को 8.04 करोड़ रुपये वापस कराए गए।
रिपोर्ट के मुताबिक, इस अवधि के दौरान राज्य में साइबर अपराध और सोशल मीडिया से जुड़ी अन्य शिकायतों के सिलसिले में 876 प्राथमिकी दर्ज की गईं और 159 लोगों को गिरफ्तार किया गया।