By अंकित सिंह | Feb 14, 2026
निशिकांत दुबे ने शनिवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते पर दिए गए वीडियो बयान की कड़ी आलोचना करते हुए उन्हें "महामूर्ख" विपक्ष नेता बताया और किसानों की सुरक्षा तथा निर्यात को बढ़ावा देने के केंद्र सरकार के दृष्टिकोण का बचाव किया। दुबे ने एएनआई से कहा कि मैंने इस देश में ऐसा 'महामुर्ख' विपक्ष नेता कभी नहीं देखा। कपास किसानों की सुरक्षा के लिए पिछले 8 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी ने 11% आयात शुल्क लागू किया है। किसानों की सुरक्षा के बाद, कपड़ा क्षेत्र को कैसे मुक्त किया जाए और उसे प्रतिस्पर्धी बनाया जाए, क्योंकि हम वियतनाम से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं - इसके लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
दुबे ने कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के तहत लघु निर्यातकों पर शून्य शुल्क लगेगा और उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी बकवास फैलाने और दूसरों को उकसाने में मिसाल कायम करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में भी, हमारे निर्यातकों, जो लघु उद्योग चलाते हैं और सबसे अधिक निर्यात करते हैं, पर शून्य प्रतिशत टैरिफ लगेगा। अगर किसी को बकवास करना, दूसरों को उकसाना और देशद्रोह करना सीखना है, तो उसे राहुल गांधी से सीखना चाहिए।
ये टिप्पणियां गांधी द्वारा हाल ही में समझौते की आलोचना के जवाब में आईं, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि यह समझौता भारत के कपास किसानों और कपड़ा निर्यातकों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। गांधी ने कहा कि जहां भारतीय वस्त्रों पर अमेरिका में 18 प्रतिशत टैरिफ लगता है, वहीं बांग्लादेश को अमेरिकी कपास आयात करने की शर्त पर वस्त्र निर्यात पर शून्य प्रतिशत टैरिफ का लाभ दिया जा रहा है। नीतिगत ढांचे पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिकी कपास का आयात घरेलू किसानों को नुकसान पहुंचाएगा, जबकि इसका आयात न करने से कपड़ा उद्योग को नुकसान होगा।
उन्होंने आगे दावा किया कि बांग्लादेश भारत से कपास आयात में संभावित कमी या रोक के संकेत दे रहा है, जिससे भारतीय उत्पादकों की स्थिति और खराब हो सकती है। X पर एक पोस्ट में, कांग्रेस सांसद ने लिखा कि 18% टैरिफ बनाम 0% - मुझे समझाने दीजिए कि कैसे विशेषज्ञ झूठे प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल इस मुद्दे पर भ्रम फैला रहे हैं। और कैसे वे भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के माध्यम से भारत के कपास किसानों और कपड़ा निर्यातकों को धोखा दे रहे हैं। बांग्लादेश को अमेरिका को वस्त्र निर्यात पर 0% टैरिफ का लाभ दिया जा रहा है - एकमात्र शर्त यह है कि वे अमेरिकी कपास का आयात करें। भारतीय वस्त्रों पर 18% टैरिफ की घोषणा के बाद, जब मैंने संसद में बांग्लादेश को दी जा रही विशेष छूट के बारे में सवाल उठाया, तो मोदी सरकार के एक मंत्री का जवाब था: "अगर हम भी यही लाभ चाहते हैं, तो हमें अमेरिका से कपास आयात करना होगा।" यह तथ्य अब तक देश से क्यों छिपाया गया?