नयी दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोमवार को कहा कि रेलवे ने प्रवासी कामगारों को ले जाने के लिए चलाई जा रही विशेष ट्रेनों के टिकट के किराये में 85 प्रतिशत की सब्सिडी दी है और शेष 15 फीसदी किराया राज्य सरकार को देना होगा। पार्टी की यह प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार पर निशाना साधने के बाद आई है। कांग्रे अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी श्रमिकों से ‘रेलवे द्वारा किराया वसूले जाने’ को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए सोमवार को कहा कि अब इन मजदूरों के लौटने पर होने वाले खर्च का वहन पार्टी की प्रदेश इकाइयां करेंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गरीब प्रवासी मजदूरों से किराये का पैसा लेने के लिए रेलवे पर निशाना साधा था। हालांकि रेलवे ने ‘पीएम केयर्स कोष’ में 151 करोड़ रुपये का दान दिया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ट्वीट किया, ‘‘राहुल गांधी जी मैंने केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश संलग्न किए है, जिसमें साफ-साफ लिखा है किसी भी स्टेशन पर कोई भी टिकट नहीं बेचा जाएगा। रेलवे ने 85 प्रतिशत की सब्सिडी दी है और राज्य सरकारें 15 फीसदी का भुगतान करेंगी। राज्य सरकार टिकट के पैसों का भुगतान कर सकती हैं (मध्य प्रदेश सरकार भुगतान कर रही है)। कांग्रेस शासित राज्यों से ऐसा ही करने के लिए कहिए। उन्होंने कहा कि संबंधित राज्य सरकार भी टिकट के लिए भुगतान कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार यह कर रही है। उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि वह कांग्रेस शासित राज्यों को भी ऐसा ही करने को कहें। भाजपा नेता ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक श्रमिक एक्सप्रेस में गंतव्य तक पहुंचने के लिए लगभग 1,200 टिकट रेलवे द्वारा संबंधित राज्य सरकार को सौंपे जाते हैं। 

 

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भाजपा के सूचना तकनीकी विभाग के प्रभारी अमित मालवीय ने ट्वीट किया, ‘‘कांग्रेस इस बात से जाहिर तौर पर परेशान है कि भारत कोविड-19 से कितने ढंग से निपट रहा है। वे असल में अधिक लोगों को इससे पीड़ित होते हुए और मरते हुए देखना चाहते होंगे। लोगों की बेतरतीब आवाजाही से संक्रमण तेजी से फैलेगा, जैसा कि हमने इटली में देखा था। क्या यही सोनिया गांधी चाहती हैं? ” एक ट्वीट में भाजपा सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी ने दावा किया कि घर लौट रहे प्रवासी कामगारों को किराये का भुगतान नहीं करना होगा, क्योंकि रेल यात्रा निशुल्क होगी। उन्होंने कहा, ‘‘पीयूष गोयल के दफ्तर से बात की है। केंद्र सरकार 85 प्रतिशत का और राज्य सरकार 15 फीसदी क भुगतान करेंगी। प्रवासी मजदूर निशुल्क जाएंगे। मंत्रालय एक सरकारी बयान में यह स्पष्ट करेगा।