By अभिनय आकाश | Jan 11, 2025
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट मीडिया में लीक होने के बाद शनिवार को भाजपा और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी (आप) पर अपने हमले तेज कर दिए, जिसमें दिल्ली में अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति में खामियों को उजागर किया गया है। भाजपा ने आप पर अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए विधानसभा में रिपोर्ट पेश नहीं करने का आरोप लगाया है, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी ने आरोप लगाया कि निष्कर्ष भगवा पार्टी के कार्यालय में किए गए थे। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि सीएजी रिपोर्ट में नीति के बारे में 10 प्रमुख निष्कर्षों को सूचीबद्ध किया गया था, जिसे ईडी और सीबीआई की जांच के बीच आप सरकार ने रद्द कर दिया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्हें मामले में गिरफ्तार किया गया था और वह जमानत पर हैं। उनको रिपोर्ट में उठाए गए सवालों का जवाब देना होगा।
इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, 'हम तो पहले से कह रहे हैं कि यह घोटालेबाज सरकार है। पहले केजरीवाल कांग्रेस पर इल्जाम लगाते थे, अब खुद फंस रहे है. केजरीवाल को खुद ही जेल चले जाना चाहिए। गौरतलब है कि सीएजी की एक रिपोर्ट में दिल्ली सरकार की शराब नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के कारण सरकारी खजाने को 2,026 करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान का पता चला है। लीक हुई कैग रिपोर्ट के हवाले से एक निजी मीडिया समूह ने दावा किया है कि इसमें लाइसेंस जारी करने में महत्वपूर्ण खामियों, नीतिगत विचलन और उल्लंघनों पर प्रकाश डालती है। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि नीति अपने इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रही और आप नेताओं को कथित तौर पर रिश्वत से लाभ हुआ। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशों को तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के नेतृत्व वाले मंत्रियों के समूह (जीओएम) द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया था।
नवंबर 2021 में पेश की गई शराब नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में शराब खुदरा परिदृश्य को पुनर्जीवित करना और राजस्व को अधिकतम करना था। हालाँकि, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के कारण ईडी और सीबीआई द्वारा जांच की गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया और संजय सिंह सहित आप के कई शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। हालाँकि, उन्हें पिछले साल जमानत दे दी गई थी। सीएजी रिपोर्ट को अभी दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाना है।