By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Nov 05, 2018
नयी दिल्ली। माकपा ने भाजपा आरएसएस पर अयोध्या विवाद मामले की आड़ में एक बार फिर देश में 1992 जैसे हालात पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुये केन्द्र की भाजपा सरकार से सामाजिक सौहार्द को खतरा उत्पन्न करने वाली ताकतों को संरक्षण देना बंद करने की अपील की है। सोमवार को माकपा पोलित ब्यूरो ने अयोध्या मामले की सुनवाई टालने के उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद भाजपा आरएसएस नेताओं के भड़काऊ बयानों पर चिंता व्यक्त करते हुये कहा है कि भाजपा को अदालत के आदेश का पालन करने के अपने पुराने रुख पर कायम रहना चाहिये।
पोलित ब्यूरो द्वारा जारी बयान के अनुसार, भाजपा और आरएसएस के नेताओं के अलावा केन्द्रीय मंत्री भी भड़काऊ बयान देकर 1992 में बाबरी मस्जिद ध्वंस के समय उपजे हालात का हवाला देकर वैसी ही परिस्थतियां उत्पन्न करने की धमकी दे रहे हैं।’’ पार्टी ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुये कहा कि उच्चतम न्यायालय ने 1994 में बाबरी मस्जिद ढहाये जाने को ‘राष्ट्रीय शर्म’ करार दिया था और भाजपा ने भी सर्वोच्च अदालत के फैसले का पालन करने की प्रतिबद्धता जतायी थी।
माकपा ने कहा कि अब चुनाव करीब आते देख आरएसएस की अगुवाई में कानून बनाकर मंदिर निर्माण की मांग उठायी जाने लगी है। यह न सिर्फ अदालती प्रक्रिया को विचलित करने के बराबर है बल्कि असंवैधानिक भी है और इसलिये यह रवैया कानून के विरुद्ध है। पार्टी ने कहा कि भाजपा आरएसएस ने मोदी सरकार की हर मोर्चे पर विफलता से जनता का ध्यान हटाने के लिये देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तेज करने के मकसद से अयोध्या मुद्दे को उठाया है।
देश की एकता और अखण्डता के लिये खतरा फैदा करने वाली भाजपा आरएसएस की इस मुहिम के घातक परिणाम होंगे। पोलित ब्यूरो ने कहा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को राज्य में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी और सजगता से निर्वाह करना चाहिेये।