By अंकित सिंह | Apr 10, 2026
पश्चिम बंगाल में आगामी दो चरणों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के घोषणापत्र का अनावरण करते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को राज्य के लिए कई वादे किए, जिनमें घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई, पर्याप्त कानून व्यवस्था, महिलाओं के लिए मासिक वित्तीय सहायता और सातवें वेतन आयोग को लागू करना शामिल है। कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि यदि भाजपा राज्य में सत्ता में आती है, तो छह महीने के भीतर समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू कर दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि 'संकल्प पत्र' नामक यह घोषणापत्र किसानों, युवाओं और महिलाओं का मार्गदर्शन करेगा और उन्हें एक नई दिशा प्रदान करेगा।
शाह ने कहा कि यह घोषणापत्र बंगाल के हर वर्ग को निराशा से बाहर निकालने का मार्ग है। यह विभिन्न प्रकार के भय से घिरे किसानों को एक नया रास्ता दिखाएगा। यह बंगाल की जनता के सामने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा परिकल्पित विकसित भारत का रोडमैप भी प्रस्तुत करेगा। उन्होंने आगे कहा कि लोग भयभीत और निराश हैं। लोग दिल से बदलाव चाहते हैं। आज हम बंगाल विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल के रूप में काम कर रहे हैं।
“सोनार बांग्ला” (स्वर्ण बंगाल) की थीम पर आधारित घोषणापत्र में शासन की प्राथमिकताओं में महत्वपूर्ण बदलाव का वादा किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, युवा रोजगार और महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। अमित शाह ने अपनी प्रमुख प्रतिबद्धताओं को सूचीबद्ध करते हुए राज्य में शासन, विकास और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए 15 प्रमुख वादों की घोषणा की। भाजपा ने राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए घुसपैठियों पर कड़ी कार्रवाई का संकल्प लिया है और “पता लगाओ, हटाओ और निर्वासित करो” नीति के माध्यम से अवैध घुसपैठियों की पहचान और उन्हें देश से बाहर निकालने का आश्वासन दिया है।
- छह महीनों में यूसीसी का कार्यान्वयन
- घुसपैठियों के खिलाफ शून्य सहिष्णुता नीति
- अगले 45 दिनों में सातवें वेतन आयोग का कार्यान्वयन
- महिलाओं को प्रति माह 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता
- पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत सहित भाजपा योजनाओं का कार्यान्वयन
- सभी के लिए कानून व्यवस्था और सुरक्षित सीमाएँ सुनिश्चित करना
- भाजपा बंगाल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के लिए वंदे मातरम संग्रहालय का निर्माण करेगी
- राज्य पुलिस सहित बंगाल की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण
- बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता
- प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत, केंद्र की 6,000 रुपये की वार्षिक सहायता के अतिरिक्त बंगाल 3,000 रुपये का योगदान देगा
- बंगाल में चार नए टाउनशिप विकसित किए जाएंगे
- बंगाल में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना को केंद्र की आयुष्मान भारत योजना के साथ एकीकृत किया जाएगा
- प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए 15,000 रुपये; भ्रष्टाचार के कारण नौकरी से वंचित लोगों के लिए आयु में 5 वर्ष की छूट।
- चैतन्य महाप्रभु आध्यात्मिक सर्किट विकसित किया जाएगा, रवींद्रनाथ टैगोर के नाम पर सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा।