By रेनू तिवारी | Sep 20, 2025
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, शनिवार को दिल्ली के कई स्कूलों में बम की धमकी भरे कॉल आए, जिसके बाद स्कूलों को खाली कराया गया और बड़े पैमाने पर सुरक्षा जाँच की गई। पुलिस के अनुसार, दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) द्वारका, कृष्णा मॉडल पब्लिक स्कूल और सर्वोदय विद्यालय उन स्कूलों में शामिल थे जिन्हें निशाना बनाया गया। पुलिस दल, अग्निशमन कर्मियों और बम निरोधक इकाइयों को तुरंत प्रभावित स्कूलों में भेजा गया ताकि लोगों को तुरंत खाली कराया जा सके और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सभी छात्रों और कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया, जबकि एक विस्तृत तलाशी अभियान जारी है।
यह बम की धमकी की घटना राष्ट्रीय राजधानी में ऐसी ही घटनाओं की श्रृंखला में नवीनतम है। पिछले हफ़्ते दिल्ली उच्च न्यायालय को भी बम की धमकियाँ मिलीं, जिसके बाद एहतियात के तौर पर हाई अलर्ट जारी किया गया, सुनवाई स्थगित कर दी गई और न्यायाधीशों, वकीलों, वादियों और कर्मचारियों को परिसर से बाहर निकाल दिया गया।
स्कूलों को सुरक्षित बनाने के लिए, दिल्ली सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद नए सुरक्षा नियम लागू किए हैं। ये नियम चार मुख्य क्षेत्रों को कवर करते हैं: रोकथाम, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति।
स्कूलों को ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाने, नियमित निकासी अभ्यास करने, अपनी सुरक्षा जाँच को अपडेट करने और आपात स्थिति में विकलांग बच्चों के लिए उचित सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। अब प्रत्येक स्कूल को ज़िला अधिकारियों को मासिक सुरक्षा रिपोर्ट भेजनी होगी।
ठीक एक महीने पहले, इसी तरह की धमकी मिलने के बाद दिल्ली के स्कूलों को हाई अलर्ट पर रखा गया था। 21 अगस्त, 2025 को, दिल्ली के कम से कम छह स्कूलों को बम की धमकियों का निशाना बनाया गया, जिसके बाद दिल्ली अग्निशमन सेवा सहित आपातकालीन टीमों द्वारा बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया।
इसी तरह, राष्ट्रीय राजधानी के लगभग 32 स्कूलों को बम की धमकी मिली, लेकिन उन्हें फिर से 'फर्जी' घोषित कर दिया गया। अधिकारी ने बताया कि ज़्यादातर स्कूल दिल्ली के द्वारका से थे - दिल्ली पब्लिक स्कूल, बीजीएस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, श्री वेंकटेश्वर स्कूल, ग्लोबल स्कूल, शिक्षा भारती ग्लोबल स्कूल, आदि।
बाद में, दिल्ली पुलिस ने कहा कि वह भेजने वाले के आईपी एड्रेस का पता लगाने की कोशिश कर रही है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने एक अधिकारी के हवाले से कहा, "हम आईपी लोकेशन का पता लगाने के लिए सेवा प्रदाताओं के साथ समन्वय कर रहे हैं और इस बात की जाँच करेंगे कि क्या इस साल अन्य संस्थानों को मिली धमकियों के पीछे भी यही स्रोत है।"