By अभिनय आकाश | Jul 11, 2023
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के विधायक और मंत्री हसन मुश्रीफ को गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम राहत 25 जुलाई तक जारी रखी। न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई की एकल न्यायाधीश पीठ ने मुश्रीफ की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 25 जुलाई को तय की। अजित पवार के नेतृत्व वाली राकांपा के सदस्य मुश्रीफ ने 2 जुलाई को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली थी।
इस साल अप्रैल में एक विशेष अदालत ने मुश्रीफ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत लेने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया, और कहा कि विशेष अदालत ने उन्हें राहत देने से इनकार करके गलती की। विशेष न्यायाधीश एम जी देशपांडे ने कहा था कि प्रथम दृष्टया, ईडी की जांच से पता चलता है कि अपराध की आय धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के अनुसार उत्पन्न और स्तरित की गई थी और गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से एजेंसी की जांच बाधित हो जाएगी।