By अंकित सिंह | Jul 25, 2023
भाजपा के नेतृत्व वाली मणिपुर सरकार ने मंगलवार को ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा के निलंबन को "उदार तरीके से सशर्त हटाने" का आदेश दिया। राज्य के गृह विभाग ने एक आदेश में कहा कि विशिष्ट शर्तों और उपयोगकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित एक शपथ पत्र के साथ मंगलवार को मणिपुर में ब्रॉडबैंड सेवाएं फिर से शुरू कर दी गईं। हालाँकि, पूरे मणिपुर राज्य में मोबाइल डेटा निलंबित है। मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति (एसटी) दर्जे की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में 'आदिवासी एकजुटता मार्च' आयोजित किए जाने के बाद 3 मई को हिंसा भड़क उठी थी। तब से राज्य में हिंसा का दौर देखा जा रहा है।
बताया जा रहा है कि केवल स्टेटिक आईपी के माध्यम से कनेक्शन, वाईफाई हॉटस्पॉट के लिए कोई छूट नहीं, सोशल मीडिया वेबसाइटों और वीपीएन को ब्लॉक करना और लॉगिन क्रेडेंशियल को दैनिक रूप से बदलना शामिल है। सरकार ने यह भी कहा कि इन शर्तों का उल्लंघन करने पर संबंधित कानूनों के तहत सजा दी जाएगी। हालाँकि, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से दुष्प्रचार और झूठी अफवाहों के संभावित प्रसार के बारे में चिंताओं के कारण पूरे मणिपुर राज्य में मोबाइल डेटा सेवाएं निलंबित हैं, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं।