By रेनू तिवारी | Jul 23, 2024
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई, 2024 को संसद में बजट 2024 पेश करने वाली हैं। बजट 2024 का बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है क्योंकि इसमें आने वाले साल के लिए सरकार की आर्थिक योजनाओं और प्राथमिकताओं की रूपरेखा होगी।
आगामी बजट में आयकर से जुड़े पांच बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं:
छूट सीमा में वृद्धि
बजट 2024 से एक बड़ी उम्मीद नई कर व्यवस्था के तहत छूट सीमा में संभावित वृद्धि है। वर्तमान में, छूट सीमा 3 लाख रुपये है, जिसका मतलब है कि इस राशि तक की आय पर कर नहीं लगेगा।
इस बात की काफी उम्मीद है कि इस सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जाएगा, जिससे कई करदाताओं को काफी राहत मिलेगी। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि छूट सीमा बढ़ाने से नई कर व्यवस्था अधिक आकर्षक हो सकती है और व्यक्तिगत वित्त को बढ़ावा मिल सकता है।
कर स्लैब युक्तिकरण
एक और महत्वपूर्ण बदलाव जिस पर चर्चा की जा रही है, वह है नई कर व्यवस्था के तहत कर स्लैब को युक्तिकरण करना। वर्तमान में, सालाना 12-15 लाख रुपये कमाने वाले व्यक्तियों पर 20% कर लगाया जाता है, जिसे कई लोग बहुत अधिक मानते हैं, खासकर इस व्यवस्था में कर कटौती की अनुपस्थिति को देखते हुए।
इसके अतिरिक्त, 15 लाख रुपये और उससे अधिक कमाने वालों पर 30% कर लगाया जाता है, कुछ लोगों का तर्क है कि इस दर को समायोजित किया जाना चाहिए। 30% की दर केवल 30 लाख रुपये प्रति वर्ष कमाने वाले व्यक्तियों पर लागू करने और 9-12 लाख रुपये सालाना कमाने वालों के लिए 15% की दर को संशोधित करने की मांग की जा रही है। ये समायोजन कर प्रणाली को अधिक निष्पक्ष और संतुलित बना सकते हैं।
मानक कटौती को बढ़ावा
एक और अपेक्षित बदलाव मानक कटौती में वृद्धि है। वर्तमान में, मानक कटौती 50,000 रुपये निर्धारित है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार अतिरिक्त कर राहत प्रदान करने के लिए इसे बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर सकती है। उच्च मानक कटौती का मतलब व्यक्तियों के लिए अधिक कर बचत होगी और कई करदाताओं के लिए वित्तीय दबाव कम हो सकता है।
पूंजीगत लाभ कर युक्तिकरण
पूंजीगत लाभ कर एक और क्षेत्र है जहाँ परिवर्तन की उम्मीद है। निवेशक लंबे समय से पूंजीगत लाभ करों के लिए अधिक संतुलित दृष्टिकोण की मांग कर रहे हैं।
इस क्षेत्र में कोई भी समायोजन बाजार की गतिशीलता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। जेफरीज में इक्विटी रणनीति के वैश्विक प्रमुख क्रिस वुड ने अपने साप्ताहिक नोट में उल्लेख किया कि वर्तमान में पूंजीगत लाभ कर में वृद्धि के बारे में कम चिंता है। हालांकि, उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि सरकार इस कर को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाती है, तो इससे बाजार में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है।
समग्र कर राहत
कुल मिलाकर, इस बात की प्रबल उम्मीद है कि बजट 2024 में कर राहत प्रदान करने और नई आयकर व्यवस्था को अधिक आकर्षक बनाने के उपाय शामिल होंगे। सरकार का दृष्टिकोण संभवतः बुनियादी ढांचे और अन्य विकास-समर्थक पहलों में निवेश करते हुए उपभोग को प्रोत्साहित करने और राजकोषीय विवेक बनाए रखने पर केंद्रित होगा।
जैसा कि हम 23 जुलाई, 2024 को बजट प्रस्तुति का इंतजार कर रहे हैं, यह देखना बाकी है कि इनमें से कौन से अपेक्षित परिवर्तन शामिल किए जाएंगे। संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त तक चलेगा, जिसमें बजट इस सत्र का मुख्य आकर्षण होगा।
इन संभावित कर परिवर्तनों का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है क्योंकि इनका व्यक्तिगत वित्त और व्यापक आर्थिक परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।