By रेनू तिवारी | Feb 01, 2026
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना नौवां केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं। भारत के बजटीय इतिहास में यह सुबह आमतौर पर मिडिल क्लास के लिए टैक्स स्लैब और छूट की उम्मीदों वाली होती है, लेकिन इस साल गलियारों में चर्चा का विषय कुछ और ही है। इस बार का बजट लोकलुभावन घोषणाओं के बजाय 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' यानी कड़े संरचनात्मक सुधारों पर केंद्रित होने की संभावना है।
भारत एक मजबूत स्थिति में बजट में प्रवेश कर रहा है:
GDP ग्रोथ: FY27 के लिए 6.8-7.2% रहने का अनुमान।
महंगाई: दिसंबर में CPI 1.3% तक गिर गई है, जो सरकार को विकास पर खर्च करने की गुंजाइश देती है।
राजकोषीय घाटा: सरकार के इसे GDP के 4.2% तक लाने के लक्ष्य पर टिके रहने की संभावना है।
भाषण के स्ट्रक्चर में एक बड़ा बदलाव पहले से ही साफ है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि पार्ट B, जिसमें आमतौर पर टैक्स प्रस्तावों की लिस्ट होती है, इस बार सेंटर स्टेज पर रहेगा। इसमें भारत की आर्थिक प्राथमिकताओं की एक डिटेल में रूपरेखा होने की उम्मीद है, जिसमें यह भी शामिल है कि सरकार मैन्युफैक्चरिंग को कैसे मज़बूत करने, एक्सपोर्ट बढ़ाने और ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत को ज़्यादा प्रतिस्पर्धी स्थिति में लाने की योजना बना रही है।
परंपरागत रूप से, यह बात पार्ट A में होती थी। यह असामान्य बदलाव सरकार के एक ज़्यादा स्पष्ट और सीधे सुधार ब्लूप्रिंट पेश करने के इरादे का संकेत देता है।
अधिकारियों का कहना है कि बजट मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार और टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टरों में भारत की मौजूदा क्षमताओं और भविष्य की संभावनाओं को दिखाएगा। अर्थशास्त्री इस पर करीब से नज़र रखेंगे क्योंकि भाषण का स्ट्रक्चर ही बताता है कि पॉलिसी का फोकस किस ओर जा रहा है।
वित्त मंत्रालय के अंदर, बजट की इंटरनल थीम को 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' बताया जा रहा है। फोकस शॉर्ट-टर्म राहत के बजाय लॉन्ग-टर्म स्ट्रक्चरल सुधारों पर है।
इसमें नियमों को आसान बनाना, प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मज़बूत करना शामिल है। यह तरीका और भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि भारत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण ग्लोबल ट्रेड माहौल का सामना कर रहा है। देश के एक्सपोर्टर्स को अमेरिका के भारी टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है, जिससे नए व्यापार समझौतों में प्रगति के बावजूद कई प्रमुख सेक्टरों को नुकसान हुआ है।इसलिए, एक्सपोर्ट की मज़बूती बढ़ाना और ज़्यादा प्रतिस्पर्धी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाना सरकार के लिए ज़रूरी प्राथमिकताएं बन गई हैं।
अच्छी बात यह है कि भारत अनुकूल मैक्रोइकोनॉमिक स्थितियों के साथ बजट के दिन में प्रवेश कर रहा है। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार, इस साल अनुमानित 7.4% के बाद FY27 के लिए भारत की रियल GDP ग्रोथ 6.8-7.2% के बीच रहने का अनुमान है। महंगाई काफी कम हो गई है और RBI के कंफर्ट बैंड के अंदर बनी हुई है। घरेलू मांग स्थिर है और मैन्युफैक्चरिंग में रिवाइवल के शुरुआती संकेत दिखे हैं।
इसके बावजूद, बाज़ार सतर्क रहे हैं। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज़ के रिसर्च हेड विनोद नायर का कहना है कि यह हफ़्ता आशावाद और अस्थिरता का मिला-जुला रहा है। उन्होंने कहा कि टैरिफ की चिंताएं, ग्लोबल लिक्विडिटी का दबाव और रुपये की गिरावट ने सेंटिमेंट पर असर डाला, जबकि इकोनॉमिक सर्वे ने भारत के ग्रोथ आउटलुक में भरोसा बढ़ाया। उनके अनुसार, निवेशक ऐसे बजट की उम्मीद कर रहे हैं जो फिस्कल डिसिप्लिन बनाए रखते हुए मोमेंटम को सपोर्ट करे।
टैक्स की उम्मीदों को लेकर खामोशी का सबसे बड़ा कारण आसान है। बजट 2025 ने पहले ही संशोधित नई व्यवस्था के तहत लगभग 12.75 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स खत्म करके एक बड़ा बदलाव किया था।
सरकारें शायद ही कभी एक साल के अंदर ऐसे बड़े बदलाव दोहराती हैं। एनालिस्ट्स का कहना है कि सरकार आज पर्सनल इनकम टैक्स में बदलाव को ज़्यादातर टाल सकती है। लेकिन छोटे-मोटे बदलाव की गुंजाइश अभी भी है। स्टैंडर्ड डिडक्शन में मामूली बढ़ोतरी संभव है। छोटे व्यवसायों और प्रोफेशनल्स के लिए कुछ कंप्लायंस में ढील की घोषणा भी की जा सकती है। और इंडस्ट्री लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स पर स्पष्टता की उम्मीद कर रही है।
हालांकि, फोकस बड़े बदलावों के बजाय अनुमानितता पर है। मीरा मनी के को-फाउंडर आनंद के आर राठी का कहना है कि अनुमानित टैक्सेशन निवेशकों को आत्मविश्वास के साथ फैसले लेने में मदद करता है। उनके अनुसार, कैपिटल गेन्स और डेट टैक्सेशन के लिए सरल और स्थिर नियम लॉन्ग-टर्म वेल्थ क्रिएशन को बढ़ावा देते हैं और फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनाने वाले परिवारों के लिए अनिश्चितता को कम करते हैं। उनका मानना है कि ऐसा बजट जो शॉर्ट-टर्म सट्टेबाजी के बजाय धैर्य को पुरस्कृत करता है, वह मार्केट पार्टिसिपेशन को मजबूत करेगा।
आज सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले कंपोनेंट्स में से एक कस्टम्स रिफॉर्म होगा। सीनियर अधिकारियों का कहना है कि सरकार कस्टम्स ड्यूटी स्ट्रक्चर में एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। इसका मकसद प्रक्रियाओं को आसान बनाना, क्लासिफिकेशन विवादों को कम करना और ग्लोबल वैल्यू चेन में काम करने वाली कंपनियों के लिए टैरिफ सिस्टम को ज़्यादा अनुमानित बनाना है।
देश के जटिल कस्टम्स आर्किटेक्चर को अक्सर ट्रेड बातचीत में एक बाधा के रूप में बताया गया है। एक ज़्यादा सुव्यवस्थित सिस्टम भारतीय निर्यातकों और विदेशी निवेशकों दोनों की मदद करेगा।
भाषण में एक और बड़ा पॉलिसी कदम यूनिफाइड एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन का निर्माण है। यह फ्रेमवर्क स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स और MOOWR सिस्टम को एक ही, इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर में मिला देगा।
अधिकारियों का कहना है कि इसका मकसद निर्यातकों और निर्माताओं के लिए ज़्यादा कुशल माहौल बनाना और घरेलू वैल्यू एडिशन को बढ़ावा देना है।
बजट 2026 से राजकोषीय मोर्चे पर अनुशासित रहने की उम्मीद है। लेमन मार्केट्स डेस्क के गौरव गर्ग का कहना है कि रक्षा, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्पष्ट प्राथमिकता मिलने की संभावना है, भले ही कुल खर्च में वृद्धि मध्यम रह सकती है।
इस बीच, अरुणसेट इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के अरुण पटेल को उम्मीद है कि सरकार GDP के 4.2% के करीब राजकोषीय घाटे की ओर बढ़ना जारी रखेगी। वह बताते हैं कि महंगाई तेज़ी से कम हुई है और दिसंबर में CPI 1.3% पर पहुंच गया, जिससे सरकार को विकास और मांग समर्थन पर ध्यान केंद्रित करने की गुंजाइश मिलती है।
संक्षेप में, बजट 2026 से बड़े टैक्स राहत मिलने की संभावना नहीं है, लेकिन यह हाल के वर्षों में कुछ सबसे महत्वपूर्ण सुधार पेश कर सकता है।
एक ज़्यादा प्रमुख पार्ट B, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड प्रतिस्पर्धा पर ज़्यादा ध्यान और लंबे समय तक चलने वाले स्ट्रक्चरल सुधारों की ओर एक स्पष्ट बदलाव के साथ, सीतारमण का नौवां बजट इस वित्तीय वर्ष से कहीं आगे भारत की आर्थिक दिशा को आकार दे सकता है।
बजट 2026