By अभिनय आकाश | Oct 17, 2024
इमरान खान जब 2018 में चुनाव जीते थे तो उन्होंने नया पाकिस्तान बनाने का वादा किया था। लेकिन अब जेल में हैं। लेकिन उनके इस काम को कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने किया है। उन्होंने कनाडा को नया पाकिस्तान बना दिया है। उन्होंने अपने देश का संविधान या झंडा नहीं बदला बल्कि भारत के साथ अपने रिश्तों को जहां पहुंचा दिया है वहां से कनाडा को नया पाकिस्तान बुलाना कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। भारत और कनाडा में चल रही तनातनी के बीच खालिस्तानी आतंकवादी गुरवतपंत सिंह पन्नू ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के साथ अपने सीधे रिश्तों की बात कबूली है। पन्नू का दावा है कि वो तीन सालों से ट्रूडो से सीधे संपर्क में रहा है। उसने ही भारत के खिलाफ खुफिया जानकारी मुहैया कराने का दावा भी किया है। उसका कहना है कि उसी की दी हुई जानकारी पर ट्रूडो ने कार्रवाई भी की है। ट्रूडो ने पिछले साल हुई खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में भारत पर कई गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद भारत ने कनाडा से अपने छह राजनयिकों को वापस बुलाया।
आतंकी पन्नू तो ट्रूडो का यार निकला
पन्नू ने कनाडा के चैनल सीबीसी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कई सनसनीखेज दावे किए हैं। उसी में उसने कहा है कि उसके कहने पर ये कार्रवाई हुई। इंटरव्यू में पन्नू ने पीएम ट्रूडो ने जो सार्वजनिक बयान दिया उसको लेकर कहा कि वो न्याय, कानून के शासन और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति कनाडा की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। न्याय के लिए कथित तौर पर सिख प्रधानमंत्री कार्यालय से बीते दो से तीन वर्षों से संपर्क में है और सभी जासूसी नेटवर्क का ब्यौरा दे रहा है। इंटरव्यू में पन्नू ने भारत पर कई और अनर्गल आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि भारत सरकार ने उसे मारने की साजिश रची, लेकिन वो नहीं डरता है। उसने ये भी कहा कि मैं निश्चित रूप से खालिस्तानी अभियान तभी तक चला पाऊंगा जब तक जीवित हूं। आपको बता दें कि निज्जर हो या पन्नू ये सभी भारत के द्वारा घोषित आतंकवादी हैं। ये लगातार भारत की अखंडता पर चोट करने की फिराक में रहते हैं। इन्हीं के एजेंडे में पड़कर कनाडा इन दिनों भारत विरोधी कैंपेन चला रहा है।
किसी देश को आतंकवाद प्रायोजक घोषित करने की पॉवर किसके पास है?
आतंकवाद प्रायोजक स्टेट एक ऐसा दर्जा जो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के कृत्यों का समर्थन करने के लिए कुछ देशों पर लागू किया जाता है। यह पदनाम केवल अमेरिकी विदेश मंत्री द्वारा ही लागू किया जा सकता है। इस स्थिति में कानूनी, आर्थिक और राजनयिक परिणाम शामिल हैं। जैसा कि अमेरिकी विदेश विभाग की वेबसाइट में उल्लेख किया गया है, राज्य सचिव द्वारा अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के कृत्यों के लिए बार-बार समर्थन प्रदान करने के लिए निर्धारित देशों को तीन कानूनों निर्यात प्रशासन अधिनियम की धारा 6 (जे), हथियार निर्यात नियंत्रण की धारा 40 अधिनियम, और विदेशी सहायता अधिनियम की धारा 620ए के अनुसार नामित किया गया है।
इससे क्या असर पड़ता है और अभी कौन कौन इस लिस्ट में शामिल
एक बार इस तरह नामित होने के बाद इन देशों को कई प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है, जैसे अमेरिकी विदेशी सहायता पर प्रतिबंध, रक्षा निर्यात और बिक्री पर प्रतिबंध, दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के निर्यात पर कुछ नियंत्रण और विविध वित्तीय और अन्य प्रतिबंध शामिल हैं। इसके अलावा, ये देश अमेरिकी संघीय और राज्य अदालतों में प्रतिरक्षा खो देते हैं। इसका मतलब यह है कि देश अब अमेरिकी नागरिकों, अमेरिकी सशस्त्र बलों के सदस्यों और अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों द्वारा अमेरिका में लाए गए मुकदमों से अछूता नहीं रहेगा। वर्तमान में अमेरिका ने चार देशों क्यूबा, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (उत्तर कोरिया), ईरान और सीरिया को इस श्रेणी में रखा है।
सूची में नाम आने के बाद इसे कब और कैसे हटाया जा सकता है
एक बार जब किसी देश को नामित कर दिया जाता है, तो वह तब तक आतंकवाद का प्रायोजक देश बना रहता है जब तक कि वैधानिक मानदंडों के अनुसार इस पदनाम को रद्द नहीं कर दिया जाता। किसी देश को सूची से हटाने के लिए, राष्ट्रपति को कांग्रेस को प्रमाणित करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। अमेरिका ने तीन देशों को आतंकवाद सूची से हटा दिया है. 1990 में, दक्षिणी यमन को हटा दिया गया जब इसका उत्तरी यमन में विलय हो गया। इराक को 1982 में हटा दिया गया, फिर 1990 में वापस जोड़ा गया और 2004 में हटा दिया गया। इसके अलावा, लीबिया को 2006 में हटा दिया गया। अप्रैल 2022 में यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से रूस को विदेश विभाग की आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों की सूची में जोड़ने की अपील की थी। हालांकि ये स्वीकार नहीं हो सका।
भारत क्या क्या कर सकता है?
वर्तमान में भारत के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हालाँकि, यह प्रतिबंध या तो आर्थिक या रक्षा-संबंधी लग सकता है। नई दिल्ली कनाडा पर आर्थिक प्रतिबंध लगा सकती है, जिसका ओटावा पर काफी असर पड़ सकता है। भारत कनाडा की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा सकता है, जो पहले से ही भारत के पक्ष में व्यापार असंतुलन का सामना कर रहा है। भारत अपने वाणिज्य दूतावासों को भी बंद कर सकता है, जिससे दूतावासों का कामकाज न्यूनतम स्तर पर हो जाएगा। यह वीजा सेवाओं को भी निलंबित कर सकता है जैसा कि पिछले साल एक महीने से अधिक समय के लिए किया गया था। नई दिल्ली भारत में कनाडाई वित्तीय संस्थानों और निवेशों पर रोक लगाने का विकल्प भी चुन सकती है।