By अभिनय आकाश | Dec 31, 2024
वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले। जहां कुछ मामलों में पुराने सहयोगी दुश्मन बनते दिखे, वहीं कुछ मामलों में दोनों देशों के बीच छोटी-छोटी दरारें बढ़ती गईं। कई देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में नाटकीय रूप से बदलाव आया है, जो दर्शाता है कि भू-राजनीतिक परिदृश्य कैसे बदलता रहता है। जहां कुछ लोगों ने दुश्मनी भुलाने और एक-दूसरे के साथ संबंध मजबूत करने का फैसला किया, वहीं कुछ अन्य देशों के बीच संबंध इस हद तक खराब हो गए कि कई लोगों को डर है कि अब वापसी संभव नहीं है। भारत के द्विपक्षीय संबंधों में सबसे बड़ी खटास कनाडा के साथ देखी गई, जहां एक खालिस्तानी समर्थक आतंकवादी की हत्या एक गहन राजनयिक विवाद के केंद्र में बनी रही।
1. भारत कनाडा के बीच का विवाद पूरे साल छया रहा
भारत और कनाडा के बीच के संबंध अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। हालांकि, 2024 में दोनों के बीच की खाई और चौड़ी होती नजर आईं। विवाद के केंद्र में 2023 में खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मामला रहा। जिसने दोनों देशों के संबंधों की दिशा बदल दी। निज्जर के निधन के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संसद में खड़े होकर कहते दिखे कि निज्जर की हत्या के लिए भारत सरकार के लिए काम करने वाले एजेंट जिम्मेदार हैं। हालांकि भारत ने दावों का खंडन करते हुए इसे बेतुका करार दिया और बदले में ओटावा से सबूत पेश करने के लिए भी कह दिया। इसके कारण अंततः दोनों देशों के कई राजनयिकों को निलंबित कर दिया गया। पूरे विवाद की पटकथा की शुरुआत 2023 से ही शुरू हो गई थी। कनाडाई सरकार ने हिंदू मंदिरों की बर्बरता में वृद्धि और ओटावा में भारतीय राजनयिकों को मिल रही धमकियों से निपटने के लिए कुछ नहीं किया। वर्ष 2024 में पूरे कनाडा में खालिस्तानी समर्थक आंदोलन का उभार हुआ। जबकि भारत सरकार ने इस मामले पर चिंता जताई।
मई 2024 में कनाडाई पुलिस ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया और उन पर आरोप लगाए। तीनों व्यक्तियों की पहचान करणप्रीत सिंह (28), कमलप्रीत सिंह (22) और करण बराड़ (22) के रूप में हुई। कुछ दिनों बाद अधिकारियों ने मामले में चौथे संदिग्ध को पकड़ लिया। दो महीने बाद एडमॉन्टन में बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर बर्बरता का शिकार हो गया। भारत ने एक बार फिर खालिस्तानी आंदोलन की हिंसक प्रकृति पर चिंता जताई, लेकिन इस संबंध में बहुत कुछ नहीं किया गया। 15 अक्टूबर को ट्रूडो ने भारतीय एजेंटों पर "गुप्त सूचना-एकत्रित करने की तकनीक, कनाडाई लोगों को लक्षित करने वाले जबरदस्ती व्यवहार और धमकी और हिंसक कृत्यों में शामिल होने" का आरोप लगाया। कनाडाई विदेश मंत्री मेलानी जोली ने बाद में कहा कि ओटावा में सक्रिय भारतीय राजनयिक निगरानी में हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर चिंता जताई, लेकिन दोनों देशों के बीच दूरियां बढ़ती गईं।
2. अमेरिका और वेनेजुएला के बीच का विवाद
वर्ष 2024 में अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव काफी बढ़ गया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से अमेरिका की नाराजगी दुनिया भर में जगजाहिर है। वाशिंगटन ने अक्सर मादुरो के कठोर शासन की आलोचना की है और देश में मानवाधिकारों के दुरुपयोग का आह्वान किया है। इस संबंध में यह वर्ष भी कुछ अलग नहीं था। वर्ष 2024 में अमेरिका-वेनेज़ुला संबंधों के बिगड़ने में योगदान देने वाले दो कारक थे। गुयाना पर वेनेजुएला की बढ़ती मुखरता और देश के समस्याग्रस्त राष्ट्रपति चुनाव। गौरतलब है कि एस्सेक्विबो क्षेत्र को लेकर वेनेजुएला और गुयाना के बीच लंबे समय से क्षेत्रीय विवाद चल रहा है, जो पिछले साल संकट में बदल गया। जबकि यह क्षेत्र गुयाना द्वारा नियंत्रित है लेकिन वेनेजुएला द्वारा दावा किया जाता है। मार्च 2024 में वेनेजुएला ने एक कानून पारित किया जिसने एस्सेक्विबो को वेनेजुएला के एक नए राज्य के रूप में नामित किया, जो तुमेरेमो शहर द्वारा शासित था। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट को सौंपे गए कानून को जल्द ही मान्यता मिल गई। गुयाना ने इस कदम की निंदा की और वेनेजुएला की जमीनी आक्रामकता पर चिंता जताई। अराजकता के बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका गुयाना के पक्ष में कूद पड़ा और मादुरो के शासन के खिलाफ अतिरिक्त प्रतिबंध लगा दिए। इतना ही नहीं, अमेरिकी सरकार ने गुयाना को अपनी तत्काल सैन्य सहायता भी बढ़ा दी, जिससे देश को अपने क्षेत्रों की रक्षा के लिए नए विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन खरीदने में मदद मिली। इससे मादुरो प्रशासन नाराज हो गया। अराजकता के बीच, वेनेज़ुएला ने 24 जुलाई 2024 को अशांत राष्ट्रपति चुनाव कराए। जब देश अगले छह वर्षों के लिए अपना राष्ट्रपति चुन रहा था, तो देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और कई लोगों ने मादुरो के इस्तीफे की मांग की। चुनाव के नतीजों ने देश भर में बड़ी अस्थिरता पैदा कर दी और विपक्षी नेताओं ने दावा किया कि एडमंडो गोंजालेज ने राष्ट्रपति पद की रेस जीत ली है।
3. तालिबान का समर्थन करने की कीमत अब चुका रहा पाकिस्तान
जब अगस्त 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, तो पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री शेख रशीद अहमद ने अफगानिस्तान के साथ तोरखम क्रॉसिंग पर एक विजयी संवाददाता सम्मेलन दिया। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधान मंत्री इमरान खान ने तालिबान की सत्ता में वापसी की तुलना अफ़गानों द्वारा गुलामी की बेड़ियाँ तोड़ने से की। तालिबान और पाकिस्तान के बीच प्राचीन काल से मजबूत संबंध रहे हैं। कई तालिबान नेता और लड़ाके पाकिस्तानी इस्लामिक धार्मिक स्कूलों से स्नातक हैं, जिनमें दारुल उलूम हक्कानिया भी शामिल है, जहां तालिबान आंदोलन के संस्थापक मुल्ला मुहम्मद उमर ने अध्ययन किया था। कई लोगों का मानना है कि पाकिस्तान के समर्थन और शरण के बिना तालिबान काबुल में फिर से अपनी पकड़ नहीं बना पाता।
4. अस्थिर मीडिल ईस्ट को स्थिर करेंगे ईरान-सऊदी अरब के रिश्ते
पश्चिम एशिया एक और दूसरे संघर्ष में उलझा हुआ था, ईरान और सऊदी अरब अपनी दशकों पुरानी प्रतिद्वंद्विता को सुधारने की कोशिश कर रहे थे। 2023 में, दोनों देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसकी मध्यस्थता चीन ने की थी। इसने एक लंबी शांति के बाद लगातार राजनयिक आदान-प्रदान की शुरुआत की। इस साल अक्टूबर में, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने रियाद का दौरा किया जहां उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। एक-दूसरे के साथ संबंध सुधारने के संबंध में दोनों देशों का निहित स्वार्थ है। 2019 में ईरान द्वारा सऊदी तेल सुविधाओं पर हमला करने के बाद, रियाद को एहसास हुआ कि उसे अपने महत्वपूर्ण संसाधनों की रक्षा के लिए पश्चिम एशियाई देशों के साथ संबंध सुधारने होंगे। इस बीच, ईरान को लगता है कि समृद्ध सऊदी अरब के साथ मजबूत संबंध बनाने से उसकी खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
5. उत्तर कोरिया-रूस की दोस्ती
फरवरी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण शुरू करने के तुरंत बाद उत्तर कोरिया रूस के सबसे मजबूत सहयोगियों में से एक के रूप में उभरा। दोनों देशों के राजनयिकों ने कई बैठकें कीं, जिससे पश्चिम असहज हो गया। पिछले साल सितंबर में किम जोंग उन ने पुतिन के साथ दूसरे शिखर सम्मेलन के लिए रूस के सुदूर पूर्व की यात्रा की थी। वे सैन्य सहयोग, यूक्रेन में युद्ध और उत्तर कोरिया के उपग्रह कार्यक्रम के लिए रूसी मदद पर चर्चा करते हैं। इसके तुरंत बाद अमेरिका और यूक्रेन दोनों ने उत्तर कोरिया पर रूस को हथियार भेजने का आरोप लगाया, दोनों देशों ने आरोप से इनकार किया। जून 2024 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्योंगयांग की दूसरी यात्रा की और दोनों नेताओं ने अंततः एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किए।