Budget से पहले पूंजी बाजार प्रतिनिधियों की मांग, Capital Gains Tax और STT घटाए सरकार

By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 18, 2026

पूंजी बाजार से जुड़े प्रतिनिधियों ने बुधवार को आगामी केंद्रीय बजट में पूंजीगत लाभ कर और प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) में कटौती करने के साथ वित्तीय क्षेत्र को मजबूत बनाने के उपाय करने का सुझाव दिया। सूत्रों के मुताबिक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट-पूर्व बैठक में पूंजी बाजार की कार्यक्षमता बढ़ाने और इसमें अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के सुझाव भी दिए गए। पूंजी बाजार के हितधारकों ने इन दोनों करों में राहत की मांग की।

वहीं, म्यूचुअल फंड उद्योग के प्रतिनिधियों ने बॉन्ड आधारित म्यूचुअल फंड के लिए भी इक्विटी म्यूचुअल फंड के समान कर व्यवस्था लागू करने की मांग की। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के स्व-नियामक संगठन वित्त उद्योग विकास परिषद (एफआईडीसी) ने बैंकों के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) लक्ष्य में कमी से जुड़ी राशि से एक अलग कोष बनाने का सुझाव दिया। इस कोष का इस्तेमाल एनबीएफसी, खासकर छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराने के लिए किया जा सकेगा।

एफआईडीसी ने यह भी सुझाव दिया कि छोटी कंपनियों पर अनुपालन का बोझ कम करने, एनबीएफसी की नकदी बढ़ाने और उन क्षेत्रों में ऋण की उपलब्धता सुधारने के लिए उन्हें ब्याज भुगतान पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) से छूट दी जानी चाहिए। इसके लिए आयकर अधिनियम की धारा 194ए के तहत एनबीएफसी को भी बैंकों के समान छूट देने की मांग की गई। परिषद ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम के तहत सुरक्षा लागू करने की न्यूनतम सीमा घटाकर एक लाख रुपये करने और बैंकों के समान ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) तक पहुंच देने की भी मांग की।

गौरतलब है कि उद्योग मंडलों ने पहले ही वित्त मंत्रालय को दिए अपने सुझावों में दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) कर समाप्त करने की मांग की है। उन्होंने भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए शेयरों पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ (एसटीसीजी) कर और प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) की दरों को तर्कसंगत बनाने का भी सुझाव दिया है। उद्योग मंडलों ने किसी निवेश को दीर्घकालिक मानने के लिए उसकी न्यूनतम अवधि 12 महीने से बढ़ाकर 18 से 24 महीने करने का सुझाव भी दिया है।

फिलहाल, सूचीबद्ध शेयर और इक्विटी म्यूचुअल फंड से 1.25 लाख रुपये से अधिक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर 12.5 प्रतिशत कर लगता है। इसके अलावा अधिभार और उपकर भी देना होता है। किसी निवेश को दीर्घकालिक परिसंपत्ति मानने के लिए उसे खरीद की तारीख से 12 महीने से अधिक समय तक रखना जरूरी है।

हालांकि, अगर ऐसी परिसंपत्तियों को खरीदने के 12 महीने के भीतर बेच दिया जाता है, तो उनसे होने वाले अल्पकालिक पूंजीगत लाभ पर 20 प्रतिशत कर लगता है। कुछ सुझावों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए शेयर में निवेश पर अलग कर व्यवस्था लागू करने की मांग भी की गई है। कई उभरते बाजारों में एफपीआई को शेयर से होने वाले दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कर छूट मिलती है।

कुछ प्रतिनिधियों ने एफपीआई के लाभ की गणना का तरीका बदलने और इसे अमेरिकी डॉलर में तय करने का भी सुझाव दिया है। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट में बताया कि आगामी आम बजट 2027-28 के सिलसिले में सीतारमण के साथ पूंजी बाजार, बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र के प्रतिनिधियों की यह पांचवीं बजट-पूर्व चर्चा थी। मंत्रालय के अनुसार, बैठक में आर्थिक मामलों के सचिव, वित्तीय सेवा सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार भी शामिल हुए।

इस सप्ताह की शुरुआत में वित्त मंत्री ने अर्थशास्त्रियों, कृषि क्षेत्र के प्रमुख प्रतिनिधियों, उद्योग मंडलों और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ भी बजट-पूर्व चर्चा की थी। सीतारमण एक फरवरी को लगातार दसवां बजट पेश कर सकती हैं। यह बजट भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं और बढ़ती महंगाई के बीच पेश किया जाएगा।

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