By अभिनय आकाश | Oct 11, 2024
केरल हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जुलाई में हुए विनाशकारी भूस्खलन के बाद वायनाड को उबरने में सहायता के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है। न्यायमूर्ति एके जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति वीएम श्यामकुमार की खंडपीठ 30 जुलाई को वायनाड में हुए भूस्खलन के बाद क्षेत्र में आपदा की रोकथाम और प्रबंधन के बारे में अदालत द्वारा शुरू किए गए स्वत: संज्ञान मामले पर विचार कर रही थी। अदालत ने वायनाड के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से राहत राशि के वितरण के संबंध में केंद्र से जवाब मांगा।
केरल सरकार ने भूस्खलन के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए पहचानी गई भूमि का विवरण पहले ही जमा कर दिया है, जिससे समय पर राहत और पुनर्निर्माण पर जोर दिया जा सके। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने हाल ही में कहा था कि राज्य सरकार ने इस साल के राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के लिए केंद्रीय आवंटन के अलावा, आपातकालीन राहत सहायता के रूप में 219.2 करोड़ रुपये का अनुरोध किया है।