By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 13, 2020
शिमला। यू-ट्यूब पर शो के लिए पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जांच स्थगित करने के दो दिन बाद उन्हें शिमला पुलिस ने पूछताछ के लिए तलब किया है। भाजपा के एक स्थानीय नेता ने उनपर देशद्रोह का आरोप लगाया है, जिसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया गया है। दुआ ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में दर्ज हुई प्राथमिकी के खिलाफ उन्होंने शुक्रवार शाम को उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है।
दुआ ने कहा, मुझे इस प्राथमिकी के बारे में कल (बृहस्पतिवार) रात को पता चला। यह छह जून को दायर की गई थी जबकि मुझसे कल रात ई-मेल के जरिए संपर्क किया गया और आज (शुक्रवार) सुबह 6:58 बजे हिमाचल प्रदेश पुलिस मेरे स्थान पर आ गई। राष्ट्रीय राजधानी में दर्ज शिकायत की तरह ही वरिष्ठ पत्रकार के खिलाफ दिल्ली में इस वर्ष की शुरुआत में हुए सांप्रदायिक दंगों को लेकर यू-ट्यूब पर शो करने के लिए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिकायत के मुताबिक उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर वोट हासिल करने के लिए ‘‘मौतों एवं आतंकवादी हमले’’ का इस्तेमाल करने के आरोप लगाए। रामपुर के पुलिस उपाधीक्षक अभिमन्यु वर्मा ने कहा कि दुआ से कहा गया है कि शनिवार को वह शिमला जिले में कुमारसैन थाने में पूछताछ के लिए उपस्थित हों। भाजपा के महासू इकाई अध्यक्ष अजय श्याम की शिकायत पर उनके खिलाफ धारा 124 ए (देशद्रोह), 268 (सार्वजनिक गड़बड़ी), 501 (ऐसी सामग्री प्रकाशित करना जिससे मानहानि हो) और 505 (सार्वजनिक अव्यवस्था फैलाने वाले बयान देना) के तहत मामला दर्ज किया गया। दुआ को बृहस्पतिवार को एक नोटिस भेजकर शिमला पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया। उन्हें नोटिस देने के लिए हिमालच प्रदेश के पुलिसकर्मी शुक्रवार को दिल्ली उनके घर पर पहुंचे।
राज्य पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि नोटिस के जवाब में दुआ ने कहा कि स्वास्थ्य, उम्र और कोविड-19 प्रोटोकॉल के कारण वह कुमारसैन थाने नहीं आ सकते। पुलिस अधीक्षक कौशल शर्मा ने कहा कि बहरहाल, वह ई-मेल या किसी अन्य ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से जांच में शामिल होने पर सहमत हो गए हैं। भाजपा नेता अजय श्याम ने शिकायत दी कि दुआ ने 30 मार्च को 15 मिनट के यू-ट्यूब शो में कई विचित्र आरोप लगाए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता नवीन कुमार की तरफ से दायर इसी तरह की शिकायत में बुधवार को दुआ के खिलाफ जांच 23 जून तक रोक दी थी।