By अभिनय आकाश | Apr 28, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के कानपुर में 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित 11 मामलों की शीघ्र सुनवाई का निर्देश दिया, जिनमें पुनः जांच के बाद आरोपपत्र दाखिल किए गए थे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मामले में नियुक्त विशेष लोक अभियोजकों को मामलों के शीघ्र निपटारे के उपायों के अलावा अदालतों में उपस्थित होने को कहा। पीठ ने मामले में अत्यधिक देरी को रेखांकित किया और मामलों की शीघ्र सुनवाई का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता रुचिरा गोयल ने कहा कि कानपुर सिख विरोधी दंगों के मामले में 40 साल पुरानी अस्पष्ट एफआईआर को इसकी सामग्री का पता लगाने के लिए केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला को भेजा गया था, लेकिन प्रयोगशाला ने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है।
भले ही सीएफएसएल ने एफआईआर की सामग्री को अस्पष्ट पाया हो, लेकिन अदालत की प्रयोगशाला को "हिंदी शब्दों/अभिव्यक्तियों की पहचान" करने के लिए कहा गया था, जिसके आधार पर पीड़ित संबंधित अदालत में अपनी विरोध याचिका प्रस्तुत करने में सक्षम हो सकते हैं।