By जे. पी. शुक्ला | Jul 08, 2024
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1 जुलाई की तारीख अधिसूचित कर दिया है जिस दिन भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code- IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code -CrPC) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) समाप्त हो जाएंगे और आपराधिक अपराधों की सभी प्रथम सूचना रिपोर्ट (first information reports-FIRs) भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita-BNS) के प्रावधानों के तहत पंजीकृत की जाएंगी। बीएनएस के तहत पंजीकृत सभी मामलों में अभियोजन और सुनवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita-BNSS) द्वारा निर्धारित समयसीमा के अनुसार आगे बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) के तहत कानूनी रूप से स्वीकार्य साक्ष्य होंगे। ये नए नियम क्रमशः भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का स्थान लेंगे।
- आपराधिक मामलों में फैसला सुनवाई समाप्त होने के 45 दिनों के भीतर सुनाया जाना चाहिए। पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर आरोप तय किए जाने चाहिए। सभी राज्य सरकारों को गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गवाह सुरक्षा योजनाएँ लागू करनी चाहिए।
- कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस स्टेशन में जीरो एफआईआर दर्ज करा सकता है, चाहे उसका अधिकार क्षेत्र कोई भी हो। इससे पुलिस शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण और समन की इलेक्ट्रॉनिक तामील की अनुमति मिलेगी।
- तीनों कानूनों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों, मुख्यमंत्रियों, सिविल सेवकों और पुलिस अधिकारियों सहित सभी हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद लागू किया जा रहा है।
- बलात्कार पीड़ितों के बयान महिला पुलिस अधिकारी द्वारा पीड़ित के अभिभावक या रिश्तेदार की मौजूदगी में दर्ज किए जाएंगे। मेडिकल रिपोर्ट सात दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए।
- एक नया अध्याय महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को संबोधित करता है। बच्चे को खरीदना या बेचना एक जघन्य अपराध माना जाता है, जिसके लिए कड़ी सजा दी जाती है। नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए मौत की सजा या आजीवन कारावास हो सकता है।
- सभी जघन्य अपराधों के लिए अपराध स्थलों की वीडियोग्राफी अनिवार्य है। कानूनी प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए समन इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिए जा सकते हैं।
- पहली बार बीएनएस ने धारा 103 के तहत नस्ल, जाति या समुदाय के आधार पर हत्या को एक अलग अपराध के रूप में मान्यता दी है।
- सामूहिक बलात्कार, भीड़ द्वारा हत्या, शादी का झूठा वादा और अन्य जैसे उभरते अपराधों को देखते हुए नए प्रावधान किए गए हैं।
- आरोपी और पीड़ित दोनों को 14 दिनों के भीतर एफआईआर, पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट, बयान, कबूलनामे और अन्य दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने का अधिकार है। मामले की सुनवाई में अनावश्यक देरी से बचने के लिए न्यायालयों को अधिकतम दो स्थगन की अनुमति दी गई है।
- "लिंग" की परिभाषा में अब ट्रांसजेंडर लोग भी शामिल हैं। महिलाओं के खिलाफ कुछ अपराधों के लिए, जब भी संभव हो, पीड़ित के बयान महिला मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए जाने चाहिए।
- शादी के झूठे वादे पर यौन संबंध बनाने के बाद महिलाओं को छोड़ने जैसे मामलों के लिए एक नया प्रावधान किया गया है।
- संगठित अपराध और आतंक जैसे अपराधों को भी शामिल किया गया है, जो पहले आतंकवाद के लिए गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम जैसे विशिष्ट कड़े कानूनों और संगठित अपराध के लिए महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम जैसे राज्य-विशिष्ट कानूनों के दायरे में थे।
- इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेखों का कानूनी प्रभाव, वैधता और प्रवर्तनीयता कागजी अभिलेखों के समान ही होगी।
इसके क्या फायदे और नुकसान हैं?
मुख्य सकारात्मक बदलावों में से एक है कुछ अपराधों के लिए सजा के वैकल्पिक रूप में सामुदायिक सेवा की शुरुआत। इनमें छोटी-मोटी चोरी, मानहानि और किसी सरकारी अधिकारी को उसके कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के इरादे से आत्महत्या करने का प्रयास शामिल है। साथ ही, नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंध को बलात्कार के दायरे में लाया गया है। आईपीसी ने वैवाहिक बलात्कार के लिए केवल एक अपवाद बनाया था - 15 वर्ष से कम उम्र की पत्नी के साथ संभोग।
एक अधिवक्ता ने बताया कि नए आपराधिक कानूनों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को बिना किसी जांच और संतुलन के असीमित अधिकार दिए गए हैं और सुरक्षा उपायों और सुरक्षा प्रावधानों की अनदेखी की गई है, जिसका दुरुपयोग होने की संभावना है। नए आपराधिक कानूनों के तहत, नागरिक स्वतंत्रता का संभावित उल्लंघन होगा।
- जे. पी. शुक्ला