नयी दिल्ली। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 के खिलाफ समग्र जीत सुनिश्चित करने के लिए केंद्र को कोरोना के मामलों की संख्या और आगे इसका संक्रमण बढ़ने के आसार को ध्यान में रखते हुए राज्यों को वित्तीय पैकेज देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकारों, चिकित्सा विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों से विचार-विमर्श करने का बाद लॉकडाउन को हटाने या आगे बढ़ाने का फैसला होना चाहिए। पायलट ने कहा कि राजस्थान को इस वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने में सीमित सफलता मिली क्योंकि उसने तेजी से कदम उठाया और सिर्फ शहरों में नहीं, बल्कि कस्बों एवं गांवों के लोगों तक पहुंची। उन्होंने कहा, हर पंचायत को 50 हजार रुपये मास्क और हैंड सैनिटाइजर खरीदने के लिए दिए गए हैं। यह शुरुआत में ही किया गया ताकि लोग अफरा-तफरी में खरीदारी नहीं करें और सामानों की खरीद के लिए ग्रामीण इलाकों से लोग शहरों की तरफ नहीं भागें। पायलट ने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि राज्यों को वित्तीय पैकेज दिया जाए। उन्होंने कहा, कोरोना वायरस के खिलाफ समग्र जीत हासिल करने के लिए राज्यों को वित्तीय पैकेज मिलना चाहिए। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के मुताबिक राज्यों में कोरोना के मामलों की संख्या और इस वायरस के फैलने के आसार को ध्यान में रखते हुए पैकेज दिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से घोषित 1.7 लाख करोड़ रुपये के पैकेज के बारे पूछे जाने पर पायलट ने कहा कि उस वक्त ऐसे पैकेज की जरूरत है जो राज्यों में संसाधन, क्षमता, संक्रमण की दर और भविष्य की रूपरेखा पर आधारित हो। लॉकडाउन आगे बढ़ाने की संभावना से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा, भारत एक विविध भौगोलिक स्थिति वाला देश है। ऐसे में सभी राज्यों के लिए एक जैसा समाधान नहीं हो सकता। 

 

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राज्य सरकारों, चिकित्सा विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों से विचार-विमर्श करने का बाद लॉकडाउन को हटाने या आगे बढ़ाने पर कोई फैसला होना चाहिए। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पायलट ने यह भी बताया कि पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और कमजोर तबकों की मदद के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की त्वरित प्रतिक्रिया के कारण ही कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में सफलता मिली है जो भीलवाड़ा और दूसरे इलाकों में देखने को मिला है।