नयी दिल्ली। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर नजर बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। इसी बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तालिबान के बारे में मोदी सरकार का पोजिशन क्या है? वे आतंकवादी हैं या नहीं हैं? भारत अगर तालिबान को आतंकवादी मानता है तो क्या उनको यूएपीए की लिस्ट में शामिल करेगा ? 

दरअसल, भारत ने पहली बार तालिबान के साथ बातचीत की थी।  कतर में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने मंगलवार को तालिबान नेता शेर मोहम्मद अब्बास स्तानिकजई से मुलाकात की थी। 

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अफगान पर तालिबान का राज

वहीं, कुछ वक्त पहले ओवैसी ने अफगानिस्तान मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को घेरते हुए कहा था कि उनके पास पड़ोसी मुल्क को लेकर कोई प्लान नहीं है। गौरतलब है कि 15 अगस्त को काबुल में तालिबान की एंट्री के साथ ही राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अफगानिस्तान छोड़ दिया था और तमाम देश अपने-अपने लोगों को वहां से निकालने की कोशिशों में जुट गए थे। फिलहाल 31 अगस्त के बाद से निकासी अभियान भी स्थगित हो गया है और अमेरिकी सैनिकों की भी वतन वापसी हो चुकी है। इस वक्त अफगानिस्तान पर तालिबान का राज है।