By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Apr 29, 2020
नयी दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने बुधवार को कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र में काम करे रहे लोगों और 30 हजार रुपये मासिक से कम वेतन वालों की जीविका की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले कुछ दिनों के भीतर सहायता पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री से यह आग्रह भी किया कि केंद्र सरकार राज्यों के लिए वित्तीय पैकेज की घोषणा करे। चिदंबरम ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संवाददाताओं से कहा कि अप्रैल का महीना बीत रहा है और यह वेतन देने का समय है। एमएसएमई क्षेत्र में 11 करोड़ लोग काम करते हैं और इनमें से ज्यादातर लोगों ने लॉकडाउन में सब कुछ बंद होने के कारण अप्रैल में एक दिन काम नहीं किया है। इनके सामने जीविका का संकट पैदा हो गया है। उन्होंने सवाल किया कि ये लोग खुद और अपने परिवार का पेट कैसे भर पाएंगे?
पूर्व वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘एमएसएमई क्षेत्र की इकाइयों के पास भी पैसे नहीं है क्योंकि उनके पैसे वेंडर्स के पास फंसे हुए हैं और वेंडर्स भी संकट का सामना कर रहे हैं। सरकार को आगे आकर इन 11 करोड़ लोगों की सुरक्षा करनी चाहिए।’’ चिदंबरम ने कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव का हवाला देते हुए कहा, ‘‘कांग्रेस ने कुछ ठोस सुझावों के साथ सरकार को प्रस्ताव दिया था। इनमें एमएसएमई के लिए एक लाख करोड़ रुपये का कर्ज गारंटी कोष बनाने और इस क्षेत्र के लोगों को वेतन की व्यवस्था करने के लिए एक लाख करोड़ रुपये के वेतन सुरक्षा पैकेज की घोषणा करने का सुझाव शामिल है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘हम सरकार से आग्रह करते हैं कि गैर एमएसएमई क्षेत्र के लिए ‘पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम’ की घोषणा की जाए जैसे अमेरिका में किया गया है।’’ चिदंबरम ने कहा, ‘‘आयकर विभाग के आंकड़ों के मुताबिक करीब एक करोड़ लोग 30 हजार रुपये मासिक से कम वेतन मिलता है। अगर मान लेते हैं कि इन एक करोड़ लोगों का मासिक आय 15000 रुपये है तो अप्रैल का इतना वेतन 15000 करोड़ रुपये है। कर का भुगतान करने वाले एक करोड़ लोगों की जीविका की रक्षा के लिए 15000 करोड़ रुपये की राशि बड़ी नहीं है।’’ उन्होंने सरकार से आग्रह भी किया कि भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा योजना में कर्मचारियों की तरफ से योगदान को तीन महीने के लिए माफ कर दिया जाए। इससे कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
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चिदंबरम ने कहा, ‘‘हम प्रधानमंत्री से आग्रह्र करते हैं कि वह अगले कुछ दिनों के भीतर वेतनभोगी वर्ग की सुरक्षा और ‘पेचेक’ कार्यक्रम के लिए सहायता पैकेज की घोषणा करें।’’ ‘पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम’ के तहत छोटे उद्योगों के कर्मचारियों के वेतन के लिए सरकार की तरफ से सीधे वित्तीय सहायता दी जाती है।