By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 09, 2026
नयी दिल्ली, नौ नवंबर केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने पशुपालन और डेयरी विभाग को निर्देश दिया है कि वह ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल पर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के प्रशासनिक विवरण को ठीक कराए और इसके पशु कल्याण प्रभाग के लिए सूचना अधिकारियों को नियुक्त करे। सीआईसी ने पारदर्शिता कानून के तहत आयोग द्वारा अनिवार्य रूप से दी जाने वाली जानकारी में मौजूद कमियों की ओर भी इशारा किया। ये निर्देश, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के खिलाफ आवेदक नरेश कादियान द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों का निपटारा करते समय दिए गए।
सूचना आयुक्त संजीव कुमार जिंदल ने गौर किया कि शिकायतकर्ता की मुख्य शिकायत यह थी कि बोर्ड, सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम की धारा 4 के तहत आग्रह से पहले सूचना देने की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है। शिकायतकर्ता के अनुसार, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की वेबसाइट पर दी गई जानकारी पुरानी है, और ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल पर इसका प्रशासनिक नियंत्रण गलत तरीके से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत दिखाया जा रहा है। आदेश में कहा गया है, ‘‘आयोग का मानना है कि सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा जानकारी देने में कमी, आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ए) और 4(1)(बी) के प्रावधानों के खिलाफ है।
ये धाराएं सार्वजनिक प्राधिकरणों पर यह कानूनी जिम्मेदारी डालती हैं कि वे रिकॉर्ड को सही ढंग से प्रस्तुत करें और यह सुनिश्चित करें कि जानकारी सटीक रूप से और समय पर उपलब्ध कराई जाए।’ आयोग ने पशुपालन और डेयरी विभाग के संयुक्त सचिव (पशु कल्याण बोर्ड) को यह निर्देश भी दिया कि वह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के साथ इस मामले को सक्रियता से आगे बढ़ाए, ताकि ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल पर बोर्ड को इस विभाग के अंतर्गत एक सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में औपचारिक रूप से शामिल किया जा सके।