By अंकित सिंह | Oct 21, 2026
'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली। उन्होंने जंतर-मंतर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के आरोप में हिरासत में लिए जाने और एक विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) द्वारा उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के फैसले को चुनौती दी थी। बता दें कि जंतर-मंतर को अब विरोध-प्रदर्शन स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। कोर्ट ने दोनों को बिना किसी टिप्पणी के अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।
दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद, जो इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, ने इस बात पर जोर दिया कि दास और रंका ने SEM के साथ पहले किए गए बॉन्ड को तोड़ा है। अदालत ने सलाह दी कि इन दोनों को रिविजनल कोर्ट (पुनरीक्षण अदालत) जाना चाहिए और "फिर देखना चाहिए कि कानून के तहत उनके पास क्या विकल्प मौजूद हैं"।
'बार एंड बेंच' के अनुसार, अदालत ने कहा कि आपने असल में एक बॉन्ड तोड़ा है... आपके पास कानूनी उपाय के तौर पर 'रिविजन' (पुनरीक्षण) का विकल्प मौजूद है। अदालत ने आगे कहा कि किसी मामले के 'मेंटेनेबल' (सुनवाई योग्य) होने और उस पर 'विचार किए जाने' (एंटरटेनेबल) के बीच फर्क होता है। यह मामला 'मेंटेनेबल' तो है। मुझे यहां से 2 किलोमीटर दूर और वहां (अधिकार क्षेत्र वाली अदालत में) 2 किलोमीटर दूर होने में कोई खास फर्क नहीं दिखता। अगर यह ऐसा आदेश है जिस पर 'रिविजन' हो सकता है, तो फिर आप अनुच्छेद 226 के तहत क्यों आए हैं?