By अंकित सिंह | Jun 17, 2024
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सरकारी क्वार्टरों में रहने वाले सभी मंत्रियों, विधायकों और सरकारी कर्मचारियों से 1 जुलाई से अपने बिजली बिल का भुगतान करने को कहा। उन्होंने कहा कि यह वीआईपी संस्कृति को खत्म करने का एक प्रयास है, उन्होंने कहा कि वह बिलों का भुगतान शुरू करने वाले पहले व्यक्ति होंगे। उन्होंने एक्स पर लिखा कि हम करदाताओं के पैसे से सरकारी अधिकारियों के बिजली बिलों का भुगतान करने के वीआईपी संस्कृति नियम को समाप्त कर रहे हैं।
बिजली बचाने के अभियान के तहत, असम सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों में रात 8 बजे के बाद बिजली का ऑटो-डिस्कनेक्शन शुरू करने का भी निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि हमने सभी सरकारी कार्यालयों (सीएम सचिवालय, गृह और वित्त विभाग को छोड़कर) में रात 8 बजे बिजली के ऑटो-डिस्कनेक्शन को लागू करने की पहल की है ताकि हम बिजली बचा सकें। यह उपाय राज्य भर के 8,000 सरकारी कार्यालयों, स्कूलों में पहले से ही लागू है।