By रेनू तिवारी | Jul 24, 2023
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार ने 21 जुलाई को न्यूनतम गारंटी आय विधेयक, 2023 पारित किया, जो राज्य के परिवारों को हर साल 125 दिनों की रोजगार गारंटी प्रदान करता है। विधेयक, जो अब कानून बन गया है, एकल महिलाओं, बुजुर्ग महिलाओं और विकलांग महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये की वित्तीय सहायता देने का भी प्रावधान करता है। सरकार ने पेंशन में सालाना 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रावधान भी समायोजित किया है। कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी, जो राजस्थान में सत्ता में है, का मानना है कि यह कानून "गेम चेंजर" होगा।
राज्य कैबिनेट में मंत्री शांति धारीवाल ने कानून को "अतुलनीय और ऐतिहासिक" कहा, "पहली सरकार जो गरीबों के बारे में सोचती है और मुद्रास्फीति से निपटने के बारे में सोचती है"।
बीजेपी ने कैसे दी प्रतिक्रिया?
विपक्ष विशेषकर भाजपा ने योजना के कार्यान्वयन पर सवाल उठाया। भाजपा ने दावा किया कि सरकार की घोषणाएँ वित्तीय रूप से अलाभकारी हैं और दावा किया कि प्रमुख योजनाओं के लिए 45,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है, जबकि राजस्थान में प्रति व्यक्ति कर्ज 2019 में 39,000 से बढ़कर 2022-23 में लगभग 71,000 रुपये हो गया।
इस बीच, सत्तारूढ़ कांग्रेस ने पुष्टि की कि राज्य में शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा योजनाएं स्केलेबल हैं और केंद्र की मोदी सरकार को सामाजिक सुरक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर लाने पर विचार करना चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा, "जब मैं सामाजिक सुरक्षा के बारे में बात करता हूं, तो हम यहीं नहीं रुकेंगे। अगर हमारी सरकार वापस आती है, तो हम इसे आगे बढ़ाएंगे और भारत सरकार पर दबाव डालेंगे।"
अशोक गहलोत ने पूछा “आपको यह जानकर दुख हो सकता है कि भारत सरकार केवल 200 रुपये की पेंशन प्रदान करती है। मैं पिछले 20 वर्षों से यह देख रहा हूं। जब मुख्यमंत्री के रूप में मेरा पहला कार्यकाल था, तो यह 200 रुपये था। आज भी, 80 वर्ष से अधिक उम्र के कुछ लोगों के लिए यह 230 रुपये है। क्या यह सामाजिक सुरक्षा है?"