By अभिनय आकाश | Sep 30, 2026
नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को उपचुनाव लड़ने के लिए 21 अक्टूबर तक ज़मानत मिलने के एक दिन बाद, पश्चिम बंगाल पुलिस ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस उम्मीदवार को मिली अंतरिम ज़मानत को चुनौती दी। मिलन प्रधान नंदीग्राम उपचुनाव लड़ रहे हैं। मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को सभी छह मामलों में अंतरिम ज़मानत दे दी थी। उन्हें 20,000 रुपये के ज़मानती बॉन्ड पर ज़मानत मिली और वह जेल से बाहर रहकर उपचुनाव लड़ेंगे।
पिछले हफ़्ते, कलकत्ता हाई कोर्ट ने फिर से कहा कि गिरफ़्तार कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को नंदीग्राम उपचुनाव ठीक से लड़ने दिया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि उन्हें उस मामले में गिरफ़्तार नहीं माना जाएगा जिसके लिए निचली अदालत ने उन्हें 7 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। नंदीग्राम में उपचुनाव 6 अक्टूबर को होना है और प्रचार 4 अक्टूबर को खत्म होगा। प्रधान के वकील की दलील पर गौर करते हुए—कि उन्हें 22 सितंबर को हाई कोर्ट के सामने बताए गए 11 मामलों के अलावा 2007 के एक आपराधिक मामले में गिरफ़्तार दिखाया गया और 7 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया—जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज़ पेश नहीं किया गया जिससे पता चले कि प्रधान को कोई प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान, जस्टिस भट्टाचार्य ने संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पूर्वी मेदिनीपुर ज़िले के खेजुरी पुलिस स्टेशन में दर्ज 2007 के केस नंबर 45 के सिलसिले में 12 अक्टूबर तक प्रधान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई न करें, और उन्हें उस आपराधिक मामले में गिरफ़्तार नहीं माना जाएगा। इसके अलावा, जस्टिस भट्टाचार्य ने मौखिक रूप से अतिरिक्त एडवोकेट जनरल राजदीप मजूमदार से कहा कि वे प्रधान को चुनाव लड़ने दें। गौरतलब है कि जस्टिस भट्टाचार्य ने 22 सितंबर को भी पश्चिम बंगाल सरकार के वकील से मौखिक रूप से कहा था कि कांग्रेस उम्मीदवार को नंदीग्राम में उपचुनाव ठीक से लड़ने दिया जाए, बशर्ते उन्हें उन पाँच आपराधिक मामलों में ज़मानत मिल जाए जिनमें उन्हें गिरफ़्तार किया गया है।