By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 16, 2026
कांग्रेस ने अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए सोमवार को सवाल किया कि क्या जांच के नाम पर देश की जनता और उच्चतम न्यायालय, दोनों को गुमराह किया गया। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने साथ ही कहा कि इस मामले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ‘‘चुप्पी’’ देश को खल रही है। उन्होंने मामले की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय की निगरानी में एक नयी और स्वतंत्र विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित किए जाने की मांग दोहराई।
रमेश ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि मामले में दो एसआईटी का गठन किया गया और दोनों की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल उठते हैं। उन्होंने कहा, स्पष्ट है कि दो एसआईटी बनाई गईं- एक लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए और दूसरी न्यायालय को दिखाने के लिए। रमेश ने सवाल किया कि जब सरकार की ओर से 20 जुलाई को उच्चतम न्यायालय में कहा गया था कि पहली टीम जांच नहीं कर रही थी, तो मुख्यमंत्री ने चार अगस्त को उत्तर प्रदेश विधानसभा में उसी टीम की शुरुआती जांच का हवाला किस आधार पर दिया था।
उन्होंने पूछा, क्या सदन को गलत जानकारी दी गई या उच्चतम न्यायालय को गुमराह किया गया? कांग्रेस महासचिव ने छह जुलाई को श्रीराम मंदिर ट्रस्ट द्वारा चंपत राय को कथित तौर पर क्लीन चिट दिए जाने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि यदि पहली एसआईटी ने कोई जांच नहीं की थी, तो ट्रस्ट ने किस अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला किया।
रमेश ने पहली और दूसरी एसआईटी में पुलिस महानिरीक्षक किरण एस. की भूमिका को लेकर भी स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने कहा कि किरण एस. पहली टीम में भी शामिल थे और उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद गठित एसआईटी के प्रमुख भी बने तो ऐसे में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि पहली टीम की क्या भूमिका थी और क्या उसने ट्रस्ट को कोई रिपोर्ट सौंपी थी। उन्होंने 17 अगस्त के उच्चतम न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि उसमें एसआईटी द्वारा फॉरेंसिक ऑडिटर के साथ मिलकर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली से जुड़े अपराधों की जांच किए जाने और स्थिति रिपोर्ट अदालत में सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने की व्यवस्था का उल्लेख है।
रमेश ने सवाल किया कि यदि 17 अगस्त को एसआईटी की रिपोर्ट ट्रस्ट को सौंपे जाने की खबरें सही हैं, तो ऐसा किसके आदेश पर किया गया और क्या इसके लिए उच्चतम न्यायालय की अनुमति ली गई थी। उन्होंने कहा, न्यायालय के लिए एक गोपनीय रिपोर्ट और ट्रस्ट के लिए खुली रिपोर्ट, यह दोहरा मापदंड क्यों? कांग्रेस महासचिव ने 23 सितंबर को दाखिल आरोपपत्र में मामले को गिनती केंद्र के आठ कर्मचारियों तक कथित तौर पर सीमित रखे जाने पर भी सवाल उठाया।
उन्होंने पूछा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बावजूद आरोपपत्र में ट्रस्ट की कार्यप्रणाली से जुड़े अपराधों और जिम्मेदार पदाधिकारियों की भूमिका का उल्लेख क्यों नहीं किया गया। रमेश ने कहा कि यदि उन्हीं अधिकारियों वाली जांच व्यवस्था की रिपोर्ट ट्रस्ट को सौंप दी गई, जबकि न्यायालय में रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल की गई, तो जांच की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल उठते हैं। उन्होंने कांग्रेस की ओर से तीन मांग रखते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा में जिस पहली एसआईटी की जांच का हवाला दिया था, उसके गठन की अधिसूचना और कार्य संबंधी निर्देश सार्वजनिक किए जाएं।
रमेश ने कहा कि पहली टीम की अंतरिम और अंतिम, दोनों रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएं तथा यह बताया जाए कि उन्हें किस अधिकार के तहत ट्रस्ट को सौंपा गया। इसके अलावा, उन्होंने उच्चतम न्यायालय की निगरानी में एक नयी और स्वतंत्र एसआईटी गठित किए जाने की मांग की, जो सीधे अदालत को रिपोर्ट करे और ट्रस्ट की कार्यप्रणाली सहित मामले के सभी पहलुओं तथा जिम्मेदार लोगों की भूमिका की जांच करे। रमेश ने कहा, राम मंदिर करोड़ों देशवासियों की आस्था का प्रतीक है, किसी ट्रस्ट या व्यक्ति की निजी जागीर नहीं।
राम के नाम पर चढ़ाए गए एक-एक रुपये का हिसाब देना होगा। उन्होंने कहा कि आस्था के साथ धोखा करने वालों की जवाबदेही तय होनी चाहिए।