America से Predator drone डील पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, राफेल से की तुलना, ज्यादा कीमत पर खरीद का लगाया आरोप

By अंकित सिंह | Jun 28, 2023

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल में ही अमेरिका दौरे पर थे। इस दौरान अमेरिका और भारत के बीच कई बड़े समझौते हुए हैं। हालांकि, इन समझौतों को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने 31 ड्रोन खरीदे जाने को लेकर सरकार के कदम पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने 31 ड्रोन की कीमतों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने साफ तौर पर कहा कि राफेल सौदे में जो हुआ, वही प्रीडेटर ड्रोन सौदे में दोहराया जा रहा है। कांग्रेस इसे अधीक कीमतों पर खरीदने का आरोप लगा रही है। 

 

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पवन खेड़ा ने क्या कहा

एक प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के पवन खेड़ा ने कहा कि पीए मोदी के महंगे शौक देश को महंगे पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो प्रीडेटर ड्रोन दूसरे देश 4 गुना कम कीमत पर खरीदते हैं, उन्हें PM मोदी 880 करोड़ रुपए प्रति ड्रोन के हिसाब से खरीद रहे हैं। यानि हम 25 हजार करोड़ रुपए के 31 ड्रोन खरीद रहे हैं। खेड़ा ने कहा कि राफेल सौदे में जो हुआ, वही अमेरिका के साथ प्रीडेटर ड्रोन सौदे में दोहराया जा रहा है। दूसरे देश उन्हीं ड्रोनों को चार गुना से भी कम कीमत पर खरीद रहे हैं। भारत 31 प्रीडेटर ड्रोन 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 25,000 करोड़ रुपये में खरीद रहा है. हम 880 करोड़ रुपये में ड्रोन खरीद रहे हैं। 


क्या है समझौता

भारत और अमेरिका ने 31 हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस (एचएएलई) यूएवी के लिए तीन अरब अमेरिकी डॉलर का समझौता किया, जिसमें से नौसेना को 15 सी-गार्डियन ड्रोन मिलेंगे, जबकि थलसेना और भारतीय वायुसेना को आठ-आठ स्काई-गार्डियन ड्रोन मिलेंगे। दोनों देशों के एक संयुक्त बयान में पुष्टि की गई कि इन अत्याधुनिक ड्रोन को भारत में तैयार किया जाएगा, जिससे भारतीय सशस्त्र बलों की खुफिया, निगरानी और लक्ष्य प्राप्ति क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

 

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कीमत अभी तय नहीं

रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका के साथ हुए ड्रोन सौदे में मूल्य घटक के साथ अधिग्रहण प्रक्रिया को लेकर सोशल मीडिया में साझा की जा रही रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा है कि भारत ने अमेरिका से 31 एमक्यू-9बी ड्रोन की खरीद के लिए कीमत एवं अन्य शर्तों को अभी तय नहीं किया है। मंत्रालय ने कहा कि वह ड्रोन खरीद लागत की तुलना इसके विनिर्माता जनरल एटॉमिक्स (जीए) द्वारा अन्य देशों को बेची गई कीमत से करेगा और खरीद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। 

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