जीडीपी गणना में बार-बार बदलाव कर आंकड़े अपने हिसाब से सेट कर रही सरकार: कांग्रेस

नयी दिल्ली, एक सितंबर कांग्रेस ने मंगलवार को आरोप लगाया कि मोदी सरकार सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़ों की ‘‘बाजीगरी’’ के जरिये देश की आर्थिक स्थिति की ‘‘बदहाल हकीकत’’ छिपा रही है। मुख्य विपक्षी दल ने यह सवाल भी किया किया कि अगर अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है तो परिवारों को खर्च के लिए कर्ज लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में दावा किया कि सरकार ने जीडीपी की गणना की पद्धति में बार-बार बदलाव कर आंकड़ों को अपने हिसाब से ‘‘सेट’’ किया है।

उन्होंने दावा किया कि सरकार ने इस वर्ष जीडीपी की गणना की पद्धति में दो बार बदलाव किया और जून में नवीनतम जीडीपी अनुमानों के दौर से ठीक पहले इसकी गणना में डब्ल्यूपीआई के इस्तेमाल से दूरी बना ली। रमेश ने कहा कि अगर सरकार ‘‘ईमानदार आंकड़े’’ पेश करती तो वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर काफी कम होती। उन्होंने दावा किया कि इस मुद्दे पर पहले भी कई लोग सवाल उठा चुके हैं, जिनमें मोदी सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार भी शामिल हैं।

कांग्रेस महासचिव ने ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इसके 10 वर्ष पूरे होने के बावजूद सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 13 प्रतिशत से नीचे है। उन्होंने ‘मेक इन इंडिया’ को तंज कसते हुए ‘‘फेक इन इंडिया’’ बताया। पार्टी नेता सलमान सोज ने संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ‘‘जमीनी हकीकत से बहुत दूर हैं’’।

सोज ने महंगाई का मुद्दा उठाते हुए दावा किया कि खुदरा महंगाई 3.9 प्रतिशत और थोक महंगाई करीब 10 प्रतिशत है तथा सरकार थोक महंगाई के आंकड़े को कम दिखा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के ‘‘वोकल फॉर लोकल’’ के आह्वान के बावजूद चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 112 अरब डॉलर का है। सोज ने ‘आत्मनिर्भर भारत’ के नारे का जिक्र करते हुए दावा किया कि 2018 के बाद से देश में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार की क्षमता में ‘‘एक बूंद’’ की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है।

कांग्रेस नेता ने अर्थव्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाते हुए पूछा कि अगर सरकार जीडीपी के आंकड़ों को लेकर जश्न मना रही है और अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है तो परिवारों को अपने खर्च चलाने के लिए अब भी कर्ज क्यों लेना पड़ रहा है? उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि पिछले एक दशक में ग्रामीण मजदूरी महंगाई की दर से मुश्किल से ऊपर क्यों रही, निजी निवेश स्थिर क्यों है, सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में भारत में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) लगभग शून्य क्यों है और युवाओं में बेरोजगारी दर 16 प्रतिशत क्यों है ? भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में उम्मीद से बेहतर 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी।

यह अमेरिका-ईरान युद्ध और उससे उपजी वैश्विक अनिश्चितता के कारण घरेलू आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार प्रभावित होने की आशंकाओं के बीच अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे मौजूदा हालात में ‘असाधारण उपलब्धि’ बताया है। सरकार की तरफ से सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रही।

हालांकि, यह जनवरी-मार्च तिमाही के 8.6 प्रतिशत से कम है, लेकिन एक साल पहले की समान तिमाही के 6.9 प्रतिशत से अधिक है।