Congress हैदराबाद में 13-14 नवंबर को आयोजित करेगी Bharat Summit, 70 देशों के प्रतिनिधि जुटेंगे

By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 10, 2026

कांग्रेस दुनिया में तेजी से बदलते भू-राजनीतिक हालात, नई वैश्विक व्यवस्था के उभार और भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया पर चर्चा के लिए कांग्रेस 13 और 14 नवंबर को हैदराबाद में ‘भारत समिट’ (भारत शिखर सम्मेलन) आयोजित करेगी। इसमें करीब 70 देशों के विशेषज्ञों और लगभग 1,000 प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। कांग्रेस के विदेश मामलों के विभाग के प्रमुख और वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने मंगलवार को बताया कि इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के अलावा दुनियाभर के नीति-निर्माता और प्रगतिशील आंदोलनों से जुड़ी प्रमुख हस्तियां हिस्सा लेंगी।

खुर्शीद ने कहा कि इस शिखर सम्मेलन में राहुल गांधी की राजनीतिक दृष्टि, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हो रहे बदलाव, नई वैश्विक व्यवस्था और इन घटनाक्रमों के प्रति भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। उन्होंने कहा, ‘‘इसका उद्देश्य भारत और दुनिया के भविष्य को लेकर राहुल गांधी की दृष्टि तथा नई वैश्विक व्यवस्था के उभार पर विचार-विमर्श करना है। सम्मेलन में 12 अंतरराष्ट्रीय सत्र और तेलंगाना पर केंद्रित आठ महत्वपूर्ण सत्र होंगे।’’ खुर्शीद के मुताबिक, यह सम्मेलन दो महत्वपूर्ण अवसरों के साथ आयोजित हो रहा है।

इनमें जवाहरलाल नेहरू की 137वीं जयंती और भारत की आजादी के 80 वर्ष पूरे होने का अवसर शामिल है। उन्होंने कहा कि नेहरू आज भी पार्टी की विदेश नीति संबंधी सोच और उसके निर्धारण के लिए प्रेरणास्रोत हैं। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में कल्याणकारी नीतियों, सहकारी संघवाद, संस्कृति, समाज, युवा, खेल और चुनावी निष्पक्षता जैसे विषयों पर भी चर्चा होगी।

इसके अलावा ‘अवर वर्ल्ड’ नाम से एक नए थिंक टैंक के गठन और साझा घोषणापत्र जारी करने पर विचार किया जाएगा। खुर्शीद ने कहा कि राहुल गांधी भारत और दुनिया को लेकर अपनी दृष्टिकोण रखेंगे। इसमें सिद्धांत आधारित बहुपक्षवाद, रणनीतिक स्वायत्तता, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित वैकल्पिक विदेश नीति की रूपरेखा शामिल होगी।

इस सम्मेलन में वैश्विक दक्षिण और वैश्विक उत्तर के बीच एक मंच तथा वैश्विक दक्षिण के नए संस्थानों की स्थापना की दिशा में भी पहल होगी। इसमें 50 से अधिक देशों के वरिष्ठ नीति-निर्माताओं और राजनीतिक दलों के नेताओं की भागीदारी होगी।

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