By अभिनय आकाश | Sep 10, 2026
लद्दाख की लंबे समय से चली आ रही मांगों को लेकर गृह मंत्रालय (MHA) की सब-कमेटी के साथ बातचीत के बाद, सांसद मोहम्मद हनीफ़ा जान ने कहा कि केंद्र सरकार "बहुत गंभीर" है और विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों के साथ-साथ अनुच्छेद 371 के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपायों वाला लोकतांत्रिक ढांचा देने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रही है। बुधवार को लद्दाख सब-कमेटी और MHA की बैठक हुई, जिसमें एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नेताओं ने हिस्सा लिया। बातचीत में हुई प्रगति के बारे में ANI से बात करते हुए, लद्दाख के सांसद ने क्षेत्र के शासन ढांचे और वित्तीय व्यवहार्यता पर बनी सहमति के बारे में बताया।
नतीजतन, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के स्तर पर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था देने पर सहमति बनी, जिसमें विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां हों। हाल ही में हुई उप-समिति की बैठक के नतीजों पर बात करते हुए, जान ने MHA द्वारा तैयार किए जा रहे रोडमैप को लेकर उम्मीद जताई। सांसद ने कहा, "कल की बैठक से यह साफ हो गया कि सरकार बहुत गंभीर है; खासकर MHA बहुत मेहनत कर रहा है। यह भी स्पष्ट किया गया कि इस निकाय के लिए चुने हुए प्रतिनिधि होंगे, परिसीमन की प्रक्रिया होगी, निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाएंगे और मूल रूप से, एक विधानसभा स्थापित की जाएगी।" उन्होंने संवैधानिक सुरक्षा के बारे में मिले आश्वासन पर भी जोर दिया: "इसके अलावा, अनुच्छेद 371 के तहत दी जाने वाली सुरक्षा के बारे में स्पष्ट किया गया; हमें जमीन, संस्कृति, भाषा, पर्यावरण और यहां तक कि खनन के मामले में सुरक्षा का आश्वासन दिया गया; इन सभी पहलुओं को अनुच्छेद 371 के तहत सुरक्षित किया जाएगा।