नयी दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार अगले तीन महीने तक छोटे उद्योगों के कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में किये जाने वाले योगदान का भुगतान करेगी। इस कदम से संगठित क्षेत्र के 4.8 करोड़ कर्मचारियों को लाभ होगा। यह योगदान उन नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिये किया जायेगा जिनका वेतन 15,000 रुपये मासिक तक होगा। सरकार ने आज कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिये तीन महीने के ‘लॉकडाउन’ प्रभाव से लोगों को रोहत देने को लेकर 1.70 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। यह उपाय उसी पैकेज का हिस्सा है। सीतारमण ने कहा कि यह लाभ उन प्रतिष्ठानों को मिलेगा जहां कर्मचारियों की संख्या 100 तक है और करीब 90 प्रतिशत कर्मचारियों का वेतन 15,000 रुपये तक है। 

 

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उन्होंने कहा कि भविष्य निधि में योगदान का निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिये किया गया है कि कर्मचारियों का ईपीएफ में योगदान बंद नहीं हो। वित्त मंत्री ने कहा कि कर्मचारियों को भविष्य निधि खाते से 75 प्रतिशत जमाराशि (नॉन रिफंडेबल) अथवा तीन महीने के वेतन में जो भी कम हो उसे निकालने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिये संबंधित नियमन में संशोधन किया जाएगा।