By नीरज कुमार दुबे | Mar 11, 2023
पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के परिजनों और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े लोगों पर प्रवर्तन निदेशालय के छापों और सीबीआई की ओर से बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को आज पूछताछ के लिए दिये गये समन से बिहार की राजनीति गर्मा गयी है। राज्य में सत्तारुढ़ पक्ष का कहना है कि केंद्र सरकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है तो वहीं भाजपा का कहना है कि जिसने भी देश को लूटा है उसे हिसाब देना ही होगा। इस बीच, कांग्रेस लालू परिवार के समर्थन में खड़ी हो गयी है और आरोप लगाया है कि यादव परिवार को परेशान किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि केंद्रीय सुरक्षा बलों के सुरक्षा घेरे में करीब दो दर्जन स्थानों की तलाशी ली गई। ब्रह्म सिटी प्राइवेट लिमिटेड, एलीट लैंडबेस प्राइवेट लिमिटेड, व्हाइटलैंड कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड और मेरिडियन कंस्ट्रक्शन इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनियों के परिसर की भी तलाशी ली गई। यह घोटाला उस वक्त का है जब लालू प्रसाद संप्रग-1 सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि 2004-2009 के दौरान भारतीय रेलवे के विभिन्न ज़ोन में समूह डी में विभिन्न व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था और इसके बदले में उन्होंने अपनी ज़मीन तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों और एके इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को स्थानांतरित की थी। अधिकारियों ने कहा कि रागिनी यादव और चंदा यादव एके इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड में पूर्व निदेशक थी, जिसे कथित तौर पर एक अभ्यर्थी से भूखंड मिला था।
आरोप है कि लालू प्रसाद की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत उनके परिवार ने अवैध रूप से अधिग्रहीत ऐसे चार भूखंडों को मेरिडियन कंस्ट्रक्शन इंडिया लिमिटेड नामक कंपनी को 7.5 लाख रुपये की कीमत पर बेच दिया जबकि भूखंडों का बाजार रुपये साढ़े तीन करोड़ रुपये था। इस कंपनी की मिल्कियत और नियंत्रण कथित रूप से दोजाना के पास था। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने मामले में आपराधिक षड्यंत्र और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत लालू प्रसाद, उनकी पत्नी एवं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और 14 अन्य के खिलाफ एक आरोपपत्र दाखिल किया है और सभी आरोपियों को 15 मार्च को तलब किया गया है। हम आपको बता दें कि ईडी का मामला सीबीआई की शिकायत से उपजा है जिसे धनशोधन रोकथाम अधिनियम की आपराधिक धाराओं के तहत दर्ज किया गया है।
इस मामले में सीबीआई ने हाल ही में राजद के नेता लालू प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी से पूछताछ की थी। आरोप है कि नियुक्ति के लिए कोई विज्ञापन या सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं किया गया, लेकिन पटना के कुछ निवासियों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर स्थित विभिन्न जोनल रेलवे में ‘सब्सिट्यूट’ के रूप में नियुक्त किया गया। आरोप है कि इसके बदले में उम्मीदवारों ने, सीधे या अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से, कथित रूप से प्रसाद के परिवार के सदस्यों को अत्यधिक रियायती दरों पर जमीनें बेचीं।
इस बीच, राजद नेता मनोज झा ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ छापेमारी में केंद्रीय एजेंसियां सीबीआई और ईडी ‘‘किसी और की पटकथा’’ का अनुसरण कर रही हैं। मनोज झा ने साथ ही यह भी आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ ‘‘छापे’’ बिहार में पिछले साल अगस्त में सरकार बदलने की ‘‘प्रतिक्रिया’’ हैं। उधर, भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि जिन्होंने देश को लूटा है उसे हिसाब देना ही होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपीए सरकार के दौरान इन लोगों को लूट की छूट मिली हुई थी।
दूसरी ओर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी सरकार विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके ‘‘लोकतंत्र की हत्या का कुत्सित प्रयास’’ कर रही है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव के परिवार के कई परिसरों पर ईडी की छापेमारी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए यह बात कही। खरगे ने ट्वीट किया, “मोदी सरकार, विपक्षी नेताओं पर ईडी-सीबीआई का दुरुपयोग कर लोकतंत्र की हत्या का कुत्सित प्रयास कर रही है। जब देश के भगोड़े करोड़ों रुपये लेकर भागे तब मोदी सरकार की एजेंसियां कहां थी ? जब “परम मित्र” की संपत्ति आसमान छूती है तो जांच क्यों नहीं होती? इस तानाशाही का जनता मुंहतोड़ जवाब देगी!” खरगे ने हिंदी में एक ट्वीट में कहा, ‘‘मोदी जी ने पिछले 14 घंटों से बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के घर ईडी को लगा रखा है। खरगे ने कहा, ‘‘उनकी गर्भवती पत्नी और बहनों को परेशान किया जा रहा है। लालू प्रसाद जी वृद्ध और बीमार हैं, फिर भी मोदी सरकार ने उनके प्रति इंसानियत नहीं दिखाई।’’ वहीं लालू यादव ने भी एक ट्वीट कर कहा कि हमने आपातकाल का काला दौर भी देखा है और यह दौर भी देख लिया जायेगा।