By अभिनय आकाश | Sep 05, 2026
एक तरफ रूस यूक्रेन की जंग चल रही है और दूसरी तरफ यूक्रेन को रूस के खिलाफ मदद पहुंचाने यानी कि गोला बारूद पहुंचाने के चक्कर में यूरोप के एक छोटे से देश के रक्षा मंत्री को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ गई। दरअसल यह पूरा मामला करीब 70 मिलियन यूरो यानी 768 करोड़ से ज्यादा की एक एमिनेशन डील का है और इस पूरे विवाद के बीच नाम आया है भारत की स्वामित्व वाली एक डिफेंस कंपनी का और आरोप यह नहीं है कि भारतीय कंपनी ने कोई घोटाला किया बल्कि विवाद इस बात को लेकर है कि यूरोप के इस छोटे से देश एस्टोनिया ने आखिर ऐसी कंपनी से इतनी बड़ी डिफेंस डील क्यों की जिसका आर्टिलरी शेल बेचने का पहले कोई स्थापित रिकॉर्ड नहीं था। करोड़ों रुपए एडवांस में दिए गए गोला बारूद समय पर नहीं पहुंचा। जो सामान पहुंचा उसकी क्वालिटी पर सवाल उठे। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ और अब पैसा वापस लेने के लिए कानूनी लड़ाई चल रही है। इसके बाद हुआ यह कि एस्टोनिया के डिफेंस मिनिस्टर हेनो बेवकको ने पॉलिटिकल रिस्पांसिबिलिटी लेते हुए इस्तीफा दे दिया।
गोला बारूद कुछ महीनों के भीतर पहुंचना था लेकिन डिलीवरी लगातार टलती रही। प्रोडक्शन से जुड़ी समस्याओं का हवाला दिया गया। एस्टोनिया इंतजार करता रहा और जब 2025 में एमिनेशन की शिपमेंट पहुंची तो उसके सामान की क्वालिटी को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए। एस्टोनियाई पक्ष का कहना था कि सामान निर्धारित रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरा नहीं था और क्वालिटी स्टैंडर्ड पर भी खरा नहीं उतरा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक शिपमेंट में जरूरी कॉमोनेंट्स तक पूरे नहीं थे। इसके बाद एस्टोनिया ने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिए और एडवांस में दी गई रकम वापस मांगनी शुरू कर दी और यहीं से यह मामला प्रोक्योरमेंट डिस्प्यूट से निकलकर राजनीतिक संकट बन गया। मतलब जो डील हुई थी जो गोला बारूद की डील थी वो अपने तय मानक पूरे नहीं कर पाई और यहां से पूरा विवाद शुरू हुआ। एस्टोनिया के डिफेंस इन्वेस्टमेंट सेंटर के मौजूदा प्रमुख एलमार वाहेर ने तो यहां तक कह दिया कि उनकी राय में यह कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि अगर कोई घर बनवाने के लिए ऐसी कंपनी को चुन ले जिसने पहले कभी घर बनाया ही नहीं तो पहले से ही सवाल खड़ा हो जाता है कि वो घर पूरा कर पाएगी या नहीं और इस कंपनी के साथ भी यही हुआ क्योंकि इस कंपनी के पास एमिनेशन बनाने का कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं था और उसके साथ इतने बड़े स्तर पर एक डील हो गई। लेकिन कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है। डाटा सेल ने एस्टोनिया के आरोपों को स्वीकार नहीं किया। कंपनी का कहना है कि उसने बड़ी मात्रा में सामान सप्लाई किया और करीब 58 मिलियन यूरो के इनवॉइसेस जमा किए।
यही एस्टोनिया की पॉलिटिक्स इस कहानी को बाकी डिफेंस प्रोक्योरमेंट मामले से अलग बनाती है। एस्टोनिया के डिफेंस मिनिस्टर हेनो पेपकोर जो 2022 से इस पद पर थे। उन्होंने 2 सितंबर 2026 को इस्तीफा देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि डिफेंस मिनिस्टर हर एमिनेशन कॉन्ट्रैक्ट खुद नेगोशिएट नहीं करता और वह व्यक्तिगत तौर पर इस कॉन्ट्रैक्ट की बातचीत में शामिल नहीं थे। लेकिन उनके मंत्रालय के अधीन डिफेंस सेक्टर की ओवरऑल पॉलिटिकल रिस्पांसिबिलिटी उनकी थी। इसीलिए उन्होंने इसकी जिम्मेदारी स्वीकार की।