By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Dec 12, 2019
लिट्टीपाड़ा। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा बांग्लादेश में रहने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों कोधार्मिक उत्पीड़न से बचाने के लिए ही केन्द्र सरकार अपने वादे के अनुरूप नागरिकता संशोधन कानून लेकर आयी है। झारखंड विधानसभा चुनावों में चौथे और पांचवें दौर के चुनाव प्रचार के लिए यहां पहुंचे रक्षा मंत्री ने यह बात कही। सिंह ने कहा कि भाजपा जो भी वादे करती है, उसे हर हाल में पूरा करती है। पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने और उनके हितों की रक्षा की बात कही थी, जिसे संसद में कानून पारित कर पूरा किया गया। सिंह ने कहा, ‘‘अब जल्द ही सरकार पूरे देश में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) भी लागू करेगी।’’
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सिंह ने एयर स्ट्राइक से लेकर ‘सीएबी’ लागू करने तक अपनी सरकार की कई उपलब्धिया गिनाईं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन्ना के दबाव में कांग्रेस ने मजहब के आधार पर देश का विभाजन कराया और हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई एवं पारसी अल्पसंख्यकों को भगवान भरोसे छोड़ दिया। सिंह ने कहा कि पिछले 70 वर्ष से किसी ने उनकी तकलीफ को दूर करने की कोशिश नहीं की। हमारी सरकार ने आज ऐसे लाखों अल्पसंख्यकों के साथ न्याय करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन भारतीय जनसंघ पार्टी के समय लोग हमारे एक विधान, एक प्रधान व एक निशान के नारे का मजाक उड़ाते थे। लेकिन, पूर्ण बहुमत में आते ही जम्मू और कश्मीर में हमने इसे लागू कर साबित कर दिया कि हम जो कहते हैं वो करते भी हैं।
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उन्होंने कहा, ‘‘हमारी ही सरकार ने राम जन्मभूमि विवाद समाप्त कराया। अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने से कोई रोक नहीं सकता।’’ उन्होंने कहा कि हमारी कथनी और करनी एक है। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश में वाजपेयी जी से लेकर नरेन्द्र मोदी की सरकार हो या रघुबर दास की सरकार आज तक किसी भी सरकार के दामन पर भ्रष्टाचार के एक भी दाग नहीं लगे हैं। जबकि कांग्रेस सहित अन्य दलों की सरकारों ने तो भ्रष्टाचार का रिकार्ड ही बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार तो वो होती है जो जनता की बुनियादी सुविधाओं को पूरा करे। जैसा कि मोदी जी व रघुबर दास की सरकारों ने किया है। मोदी जी ने आते ही देश के गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, गैस चूल्हा-सिलिंडर के साथ ही बिजली, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के जरिए आम जनता की बुनियादी जरूरतों को पूरा किया।