By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 11, 2026
दिल्ली की एक अदालत ने नाबालिग लड़के को मादक पदार्थ बेचने के लिए बहलाने-फुसलाने की आरोपी महिला को जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि मामले में कथित तौर पर बरामद मादक पदार्थों की मात्रा मध्यम श्रेणी की थी और स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत जमानत से जुड़ी शर्तें लागू नहीं होतीं। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) धीरज मोर ने रुखसाना को नियमित जमानत दे दी।
वह 22 सितंबर से हिरासत में थी। अदालत ने उसे 25,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानतदार की गारंटी पर रिहा करने का आदेश दिया। पांच नवंबर के आदेश में अदालत ने कहा, ‘‘आरोपी 22 सितंबर, 2026 से हिरासत में है।
बरामदगी पहले ही की जा चुकी है और उससे अब कुछ और बरामद करना बाकी नहीं है।’’ अदालत ने कहा, ‘‘इस मामले की जांच के लिए अब उसकी जरूरत नहीं है। अभियोजन पक्ष के सभी गवाह या तो पुलिस अधिकारी हैं या फिर राज्य के विशेषज्ञ गवाह हैं।’’ अभियोजन पक्ष के अनुसार, लाजपत नगर में एक बच्चे को परामर्श के लिए बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के समक्ष पेश किए जाने के बाद मामला दर्ज किया गया था। बच्चे ने कथित तौर पर बताया कि रुखसाना और दो सह-आरोपियों, आशा तथा अफसाना ने उसे प्रतिबंधित मादक पदार्थ बेचने के लिए बहलाया-फुसलाया था।
अभियोजन पक्ष ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 183 के तहत दर्ज बच्चे के बयान से आरोप की पुष्टि हुई। इसके बाद 22 सितंबर को छतरपुर पहाड़ी की नट कॉलोनी स्थित एक मकान में छापेमारी की गई, जहां से कथित तौर पर 94.78 ग्राम स्मैक और 6.84 ग्राम गांजा बरामद किया गया। दोनों मादक पदार्थों की मात्रा मध्यम श्रेणी में आती है, जिसके बाद एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धाराएं लगाई गईं।
जमानत याचिका का विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि आरोपी ने मुनाफे के लिए नाबालिग बच्चों को मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री के लिए बहलाया-फुसलाया था। अभियोजन पक्ष ने यह आशंका भी जताई कि रिहा होने पर वह गवाहों को प्रभावित कर सकती है, साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकती है या इसी तरह का अपराध दोबारा कर सकती है। हालांकि, बचाव पक्ष ने दलील दी कि रुखसाना के कब्जे से या उसकी निशानदेही पर कुछ भी बरामद नहीं किया गया है और अब जांच के लिए उसकी जरूरत नहीं है।
बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि कथित तौर पर बरामद मादक पदार्थों की मात्रा मध्यम श्रेणी की थी और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत लगाई गई दोहरी शर्तें (अपराधों का संज्ञेय और गैर-जमानती होना) इस मामले में लागू नहीं होतीं। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाह या तो पुलिस अधिकारी हैं या राज्य के विशेषज्ञ हैं और जब्त किए गए मादक पदार्थों सहित सभी साक्ष्य राज्य की सुरक्षित अभिरक्षा में हैं। अदालत ने कहा, ‘‘इसलिए उसके साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है।’’ अदालत ने यह भी कहा कि वह दिल्ली की स्थायी निवासी है और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।
अदालत ने कहा कि उसे अब और हिरासत में रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा और उसकी स्वतंत्रता के दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़ी शर्तें लगाई जा सकती हैं।