By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Aug 18, 2026
दिल्ली की एक अदालत ने ट्यूशन सेंटर में पढ़ने वाली छात्राओं को कुछ लोगों द्वारा कथित तौर पर परेशान किए जाने और बाद में स्थानीय निवासियों पर हमला करने के आरोपों के सिलसिले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि किसी विशेष घटना या पीड़ित का उल्लेख किए बिना लगाए गए ‘‘महज आरोप’’ संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती देने वाली पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी, जिसमें पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कर जांच करने का निर्देश देने से इनकार किया गया था।
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि कई लोग उत्तर-पूर्वी दिल्ली स्थित सविता ट्यूशंस में पढ़ने वाली छात्राओं को नियमित रूप से परेशान करते थे तथा पटाखे फोड़कर, गाली-गलौज कर और उन पर हमला कर स्थानीय निवासियों को भी परेशान करते थे। याचिकाकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया था कि 27 जनवरी 2025 को करीब 50-60 लोगों के एक समूह ने कथित तौर पर आरोपियों में से एक के उकसाने पर, लोहे की छड़ों और डंडों से स्थानीय निवासियों पर हमला किया था। उन्होंने दावा किया था कि कई लोगों को गंभीर चोटें आई थीं और मौके पर मौजूद महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया था।
हालांकि, अदालत ने पाया कि छात्राओं को परेशान किए जाने से संबंधित आरोप सामान्य थे और उनमें विशिष्टता का अभाव था। हमले के आरोप पर अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने का दावा तो किया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि किस व्यक्ति को किस तरह की चोट लगी। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसे घावों को दर्शाने वाले किसी व्यक्ति के नाम या चिकित्सा दस्तावेज भी पेश नहीं किए गए।
न्यायाधीश ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा पेश की गई तस्वीरों में ऐसी चोटें नहीं दिखतीं, जिन्हें कानून के तहत गंभीर चोट की श्रेणी में रखा जा सके। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाने के लिए पुलिस जांच जरूरी है। अदालत ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि सीसीटीवी फुटेज पहले से ही याचिकाकर्ताओं के कब्जे में है और इसे तस्वीरों के साथ पेन ड्राइव में निचली अदालत के समक्ष दाखिल किया जा चुका है।
अदालत ने निचली अदालत के आदेश में कोई अवैधता या खामी नहीं पाते हुए पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी।