By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 09, 2026
नयी दिल्ली, नौ नवंबर दिल्ली सरकार ने ‘दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध एवं सुगम सेवा वितरण का अधिकार) अधिनियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है जिसके तहत तय समय में लोगों को निर्धारित सेवाएं उपलब्ध करानी होंगी और बिना उचित कारण के इसमें देरी करने पर संबंधित अधिकारी पर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, यह अधिनियम वर्ष 2011 के पुराने समयबद्ध सेवा वितरण कानून की जगह आधुनिक और जवाबदेह व्यवस्था स्थापित करेगा। इसमें कहा गया है कि नए कानून का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि लोगों को सरकारी सेवाएं निर्धारित समय के भीतर प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार मिलेगा और सरकार अधिसूचना के माध्यम से यह तय करेगी कि कौन-कौन सी सेवाएं इस कानून के दायरे में आएंगी और प्रत्येक सेवा को उपलब्ध कराने के लिए अधिकतम कितने दिन निर्धारित होंगे।
बयान के अनुसार, प्रत्येक सेवा के लिए एक नामित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी और संबंधित विभागों, स्थानीय निकायों और अधिसूचित संस्थाओं को भी कानून के दायरे में लाया जा सकेगा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बयान में कहा कि इस अधिनियम में स्वतः अपील की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि यदि नामित अधिकारी निर्धारित समय-सीमा में सेवा उपलब्ध नहीं कराता है तो मूल आवेदन को ही नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकरण के समक्ष अपील माना जाएगा और व्यक्ति को केवल देरी के कारण अलग से अपील दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। गुप्ता ने कहा कि प्रत्येक विभाग में नामित अधिकारी से वरिष्ठ स्तर के अधिकारी को नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकरण के रूप में नियुक्त किया जाएगा और यह प्राधिकरण मामले की सुनवाई करेगा, आवश्यक होने पर सेवा उपलब्ध कराने का निर्देश देगा और देरी के लिए जिम्मेदारी भी तय कर सकेगा।
बयान में कहा गया है कि अपील का सामान्यतः 30 दिनों के भीतर निपटारा करना होगा और यदि प्राधिकरण निर्धारित अवधि में अपील का निपटारा नहीं करता है तो मामले को स्वतः दिल्ली सेवा अधिकार आयोग तक पहुंचने की व्यवस्था भी की गई है। गुप्ता ने कहा कि नए नियम में अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक दंड का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि बिना उचित कारण सेवा देने में देरी होती है तो संबंधित अधिकारी पर देरी के प्रत्येक दिन के लिए 250 रुपये का अर्थदंड लगाया जा सकेगा और इसकी अधिकतम सीमा 5,000 रुपये निर्धारित की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा किसी आवेदन को अनुचित या बिना पर्याप्त कारण के अस्वीकार करने पर 250 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का एकमुश्त अर्थदंड लगाया जा सकेगा। बयान में कहा गया है कि अधिनियम में सरकारी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन और उनकी निगरानी की व्यवस्था की गई है तथा प्रत्येक आवेदन को एक विशिष्ट आवेदन संख्या दी जाएगी, जिसके माध्यम से आवेदक अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देख सकेंगे। गुप्ता ने कहा कि नए नियम पीएम नरेन्द्र मोदी के न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन के मंत्र से प्रेरित हैं।
गुप्ता ने कहा कि इनका उद्देश्य सरकारी सेवाओं में अनावश्यक देरी कम करना, शिकायतों का प्रभावी निपटारा करना और प्रशासन को नागरिकों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का मकसद ऐसी व्यवस्था विकसित करना है, जिसमें किसी नागरिक को अपने उचित काम के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और न ही अनावश्यक देरी का सामना करना पड़े।