By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 18, 2026
दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निलंबित सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) मनस्वी वशिष्ठ और एक अन्य अधिकारी के सोशल मीडिया खातों से वकीलों के खिलाफ पोस्ट की गई कथित आपत्तिजनक सामग्री की जांच कर मामले में उचित कार्रवाई करने का बुधवार को निर्देश दिया। उच्च न्यायालय अधिवक्ता करण बीर सिंह की ओर से दायर उस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें वकीलों को डराने-धमकाने और उनके बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए वशिष्ठ और एक अन्य पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव साम्ब्रे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की पीठ को बताया कि वशिष्ठ के खिलाफ पहले ही अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा चुकी है और एक आरोपपत्र मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय को सौंप दिया गया है।
केंद्र के वकील ने कहा कि मंत्रालय के उचित समय के भीतर आरोपपत्र पर विचार कर उसे मंजूरी देने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि इस मामले में चार हफ्ते के भीतर एक वस्तुस्थिति रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। वशिष्ठ और उपनिरीक्षक विशाल यादव की ओर से सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे खातों के संबंध में केंद्र के वकील ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता सामग्री उपलब्ध कराता है, तो अधिकारी तुरंत इसकी जांच करेंगे और कानून के अनुसार आपत्तिजनक सामग्री को हटाने के लिए उचित कदम उठाएंगे।
पीठ ने कहा, “हम याचिकाकर्ता को अनुमति देते हैं कि वह याचिका में दी गई सामग्री के अलावा, अगर कोई अन्य सामग्री हो, तो उसे 48 घंटे के भीतर प्रतिवादी संख्या-1 (गृह मंत्रालय) के वकील को सौंप दे, ताकि प्रतिवादी उस पर विचार कर सके और आवश्यक होने पर मामले में उचित कार्रवाई कर सके।” यह विवाद शाहदरा पुलिस थाने में 23 अक्टूबर को हुई घटना से जुड़ा है, जहां कथित तौर पर हाथापाई के दौरान वकील ललित बंसल के सिर में गंभीर चोट आई थी। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों को याचिका पर चार हफ्ते के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई तीन फरवरी 2027 के लिए तय की। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो सामने आए हैं, जिनमें वशिष्ठ वकीलों के खिलाफ धमकी भरे और अपमानजनक बयान देते हुए दिखाई दे रहे हैं।
इसमें दावा किया गया है कि वीडियो में वशिष्ठ कथित तौर पर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो वकील समूहों में पुलिस थानों में जाते हैं, उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है और उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की जा सकती है। याचिका में एक वीडियो का भी जिक्र किया गया है, जिसमें यादव एक वकील को कथित तौर पर धमकी देते हुए दिख रहे हैं कि अगर उसने उन पर हाथ उठाया, तो वह उसे एके-47 राइफल से गोली मार देंगे।