By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Jul 21, 2026
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को सफदरजंग अस्पताल को निर्देश दिया कि वह जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की सभी जांच रिपोर्ट और स्वास्थ्य बुलेटिन अदालत में जमा करे। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि उसका मकसद फिलहाल वांगचुक की जान बचाना है। मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ कार्यकर्ता की पत्नी गीतांजलि जे. आंग्मो की उस याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें उन्हें सफदरजंग से किसी निजी अस्पताल में ले जाने का अनुरोध किया गया है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने एम्स के प्रभारी निदेशक और वांगचुक का इलाज कर रहे आपातकालीन विभाग के डॉक्टरों को भी उपस्थित रहने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि उसे फिलहाल किसी और चीज से मतलब नहीं है, उसकी प्राथमिकता सबसे पहले उनकी जान बचाना है। सफदरजंग अस्पताल ने कोर्ट को बताया कि वांगचुक को एम्स और सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टरों की टीम द्वारा जरूरी चिकित्सा देखभाल दी जा रही है।
वांगचुक की पत्नी की ओर से वरिष्ठ वकील अखिल सिब्बल ने दलील दी कि उन्हें शनिवार को जंतर-मंतर से उठाकर बिना किसी सलाह या मेडिकल इमरजेंसी के सफदरजंग ले जाया गया। उन्होंने कहा कि वांगचुक पूरी तरह होश में हैं और बात करने की स्थिति में हैं, इसलिए उन्हें अस्पताल में रहने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। सिब्बल ने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र में भूख हड़ताल विरोध का एक मान्य तरीका है और वांगचुक की सेहत को लेकर घटनाओं के इस क्रम से उनका भरोसा टूटा है।
दूसरी तरफ, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार की कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि यह किसी आम व्यक्ति का मामला नहीं है। उन्होंने दलील दी कि कानून-व्यवस्था के संकट और स्वास्थ्य के और अधिक बिगड़ने की आशंका को देखते हुए यह राज्य की जिम्मेदारी थी कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अदालत को यह भी बताया गया कि वांगचुक ने अस्पताल से एक मार्च में शामिल होने की अनुमति मांगी थी, जिसे स्वीकार नहीं किया गया।
सोनम वांगचुक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में जारी प्रदर्शन के समर्थन में 28 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। इससे पहले रविवार को एक एकल न्यायाधीश ने उनके इलाज में हस्तक्षेप करने और उन्हें किसी निजी अस्पताल में भेजने के लिए अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया था। अब इस मामले पर मंगलवार को उच्च न्यायालय की खंडपीठ अपना फैसला सुनाएगी।